पुणे |
राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शासनाचे नियम धुडकावत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा निधी अन्य बाबींसाठी वापरल्याची बाब उघड झाली आहे. तब्बल 30 प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचा हा अनागोंदी कारभार उघड झाला असून, संबंधित शिक्षणिाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. यामुळे आता हे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी “गोत्यात’ सापडले आहे.
राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे दरवर्षाचे अंदाजपत्रक तयार होत असते. या अंदाजपत्रकातील तरतुदींनुसार त्या-त्या कामांसाठीच खर्च करणे बंधनकारक आहे. निधी अन्यत्र वळविता येणार नाही असे शासनाकडून वारंवार आदेश बजाविले असताना राज्यातील बहुसंख्य प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना मात्र याचा सतत विसरच पडला आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालय प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सतत वेगवेगळ्या माहितीची मागणी करत असते. मात्र या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून कधीच वेळेत व परिपूर्ण माहिती मिळत नाही. शिक्षणाधिकारी माहिती देण्यासाठी टोलवाटोलवाच करतात.
शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना दरमहा 1 तारखेला वेतन मिळणे अपेक्षित असते. परंतू तसे होत नाही. त्यातच काही शाळांमधील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे वेतनही मिळत नसल्याचे प्रकार घडलेत. याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्याकडे तक्रारीही प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची दखल घेत प्रामुख्याने मार्च ते ऑक्टोबर 2022 या कालावधीतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यात आलेल्या वेतनाबाबतची माहिती राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मागविण्यात आली होती. यात प्रामुख्याने शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीचा निधी अन्य नको त्या बाबींसाठी वापरण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. काही निधी वेळेत खर्च झाला नसल्याने तो लॅप्सही झाला. शिक्षण संचालकांनी संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवून खुलासा मागविला होता. यात शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक खुलासाच दाखल झाला नाही.
प्राथमिक शिक्षण संचालकांकडून कारवाईसाठी प्रस्ताव दाखल
संबंधित प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य कामकाज करत कर्तव्यात कसूर केली. तसेच शिक्षण विभागाची प्रतिमा मलिन केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे नमूद करत प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी शिक्षण आयुक्तालयाकडे कारवाईसाठी प्रस्ताव पाठविले आहेत. प्रत्येक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कारवाईचा कागदपत्रांच्या पुराव्यासह स्वतंत्र प्रस्ताव दाखल झाला आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांची एक वेतन वाढ किंवा दोन वेतन वाढ रोखणे, कायमस्वरुपी वेतनवाढ रोखणे, तात्पुरती वेतनवाढ रोखणे, सेवा पुस्तकात त्याच्या नोंदी करणे आदी स्वरुपाची कारवाई होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येवू लागली आहे. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दोषी प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई करुन त्यांना वठणिवर आणण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे.
