मुंबई ।
राज्य सरकारने बहुप्रतीक्षित वाळू धोरण जाहीर केलं आहे. त्यानुसार आता ग्राहकांना वाळू खरेदीसाठी महाखनिज ॲप अथवा सेतू केंद्रात नोंदणी करून संबंधित डेपोधारकास आधार क्रमांक देणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
जर आधार क्रमांक नसेल तर वाळू मिळणार नाही. तसेच एका वेळेस एका कुटुंबाला ५० मेट्रिक टनच वाळू मिळणार आहे. ही वाळू १५ दिवसांच्या आत नेणे बंधनकारक आहे. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह इथं पार पडलेल्या बैठकीत हा वाळू निर्णय जाहीर करण्यात आलं आहे.
राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती उपलब्ध व्हावी व अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा बसावा याकरिता नवे सर्वकष सुधारित रेती/ वाळू धोरण राज्य शासनामार्फत जाहीर करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर येत्या महाराष्ट्र दिनी सदरील धोरणाची अंमलबजावणी सुरु करण्यात येणार असून मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना रेती/ वाळू एका क्लिकवर आणि ती देखील स्वस्त दरात मिळणार आहे. सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किंमतीत रेती, वाळू उपलब्ध व्हावी, वाळूची अवैध वाहतूक रोखली जावी यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे.
नवीन वाळू धोरणानुसार, प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये 133 प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. वाळू लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच 600 रुपयात वाळू उपलब्ध होणार आहे. एका वेळेस एका कुटुंबाला ५० मेट्रिक टनच वाळू मिळणार असून तीसुद्धा १५ दिवसांच्या आत उचलून नेणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास मुदतवाढीसाठी संबंधित तहसीलदारांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. नवीन वाळू धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. १ मे पासून ही अमलबजावणी होणार आहे.
नव्या वाळू धोरणानुसार, डेपोधारकाने वजन करून मेट्रिक टनांतच वाळूची विक्री करायची आहे . वजनकाटा हा महाखनिजप्रणालीला ऑनलाईन जोडणे आवश्यक करण्यात आले आहे. नदी/खाडीपात्रातून डेपोपर्यंत वाळू/रेती वाहतूक करणा-या ट्रॅक्टर (ट्रॉली) किंवा जास्तीत जास्त सहा टायरच्या (टिप्पर) या वाहनांना पिवळा रंग देणे बंधनकारक केले आहे.
