नायब तहसीलदारांचे ग्रेड पे ४८०० रुपये करण्याच्या एकमेव मागणीकरिता बुलढाण्यासह राज्यातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदारांनी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे.
आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशीही कोणताही तोडगा निघाला नसतानाच राज्य शासनाने आंदोलकांप्रती कठोर भूमिका घेत त्यांच्या जागेवर उपलब्ध महसूल व अन्य विभागाचे अधिकारी नियुक्त केले आहेत. यामुळे हे आंदोलन चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यातील हजारो उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदारांनी ३ एप्रिलपासून कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालये, बुलढाण्यातील १३ सह राज्यातील सुमारे ३६० तहसील कार्यालये व उपविभागीय (प्रांत) कार्यालयातील कामकाज प्रभावित झाले आहे. दरम्यान, आज महसूल मंत्री राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेशी चर्चा करणार, अशी चर्चा होती. मात्र, शासनाने कठोर भूमिका घेत ‘काम सुरू’ करण्यासाठी आंदोलक अधिकाऱ्यांच्या जागेवर उपलब्ध महसूल अधिकारी व कर्मचारी तसेच भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी नियुक्त केले. नायब तहसीलदारांच्या जागी अव्वल कारकून, मंडळ अधिकारी नेमण्यात आले आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात अशा १७ नियुक्त्या करण्यात आल्या.
तहसीलदारांच्या जागी भूमी अभिलेखचे अधिकारी, परिविक्षाधीन महसूल अधिकारी नेमले आहेत. आंदोलनात सहभागी न झालेले उपजिल्हाधिकारी गोरी सावंत, भूषण अहिरे, अनिल माचेवाड यांच्याकडे दोन-तीन जागांचा प्रभार देण्यात आला आहे.
आंदोलकांची इतर संघटनांसोबत चर्चा!
शासनाच्या कठोर भूमिकेमुळे संतप्त झालेल्या आंदोलनकर्त्या महसूल अधिकाऱ्यांनी भूमी अभिलेख व अन्य कर्मचारी संघटनांशी राज्यव्यापी संपर्क अभियान राबवले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या नियुक्तीचा प्रभार स्वीकारू नये, अशी विनंती केली जात आहे. त्यावर वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आंदोलक अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले.
