बीड |
आमचा झेडपी गट किंवा पंचायत समिती गण यापूर्वी अमुक जातीसाठी आरक्षित होता. आता या जातीसाठी आरक्षित होईल, असा अंदाज बांधून निवडणुकीची तयारी करत असाल तर थांबा. यापूर्वी झालेल्या निवडणुकीतील आरक्षणाचा आता संबंध असणार नाही.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकसंख्येचा नवा उतरता क्रम या निवडणुकीसाठी केला जाणार आहे, त्यामुळे मागील निवडणुकीतील आरक्षणाचा विचार करून लढण्याची तयारी करत असाल फसगत होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या यापूर्वी झालेल्या १९९७, २००२, २००७, २०१२ आणि २०१७ मधील निवडणुकीसाठी १९९६ ची नियमावली वापरली जात होती. मात्र, आगामी काही महिन्यांत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी ग्रामविकास विभागाने नवी नियमावली तयार केली आहे. झेडपी आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी नवीन नियमावली तयार झाल्याने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व चक्रानुक्रम) नियम १९९६ हा रद्द करण्यात आला आहे.
ज्या गटात/गणात २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जाती आणि जमातीची सर्वाधिक लोकसंख्या असेल अशा जागांपासून सुरुवात करून उतरत्या क्रमाने या जागा वाटून दिल्या जाणार आहेत. नव्या उतरत्या क्रमाची ही पहिलीच निवडणूक असणार आहे. त्यामुळे जी लोकसंख्या अधिक, तेच गट/गण या निवडणुकीसाठी गटात/गणात अनुसूचित जाती/जमातीला राखीव हे निश्‍चित झाले आहे.
नव्याने येणारा हा उतरता क्रम २०२५ पासून नंतर होणाऱ्या सर्वच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी वापरला जाणार आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागा आणि यापूर्वी ओबीसीसाठी राखीव न झालेल्या गट/गणातून फिरत्या पद्धतीने ओबीसी आरक्षण काढले जाणार आहे. अनुसूचित जाती, जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी व या प्रवर्गातील महिलांसाठी किती जागा राखीव असाव्यात? याची संख्या राज्य निवडणूक आयोग निश्‍चित करणार आहे.
ही प्रक्रिया राबवीत असताना जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणाची आरक्षण सोडतही काढली जाणार आहे. निवडणुकीसाठी आवश्‍यक असलेल्या या दोन्ही प्रक्रिया ऑगस्ट अखेर ते सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत पूर्ण केली जाईल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
