-9.1 C
New York
Monday, February 9, 2026

Buy now

spot_img

राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५पंचायत समितीचा ‘धुराळा’ ५ फेब्रुवारीला उडणार! आचारसंहिता लागू

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

मुंबई |

 

जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी 15 दिवसांची सुप्रीम कोर्टाने मुदत वाढ दिल्यानंतर आज (दि.13) राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा केली आहे.

 

50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांसाठी 5 फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे तर, 7 फेब्रुवारी रोजी निकाल जाहीर केले जातील, राज्याचे मुख्य आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. आयोगाच्या या घोषणेनंतर पुणे, सोलापूरसह राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांमध्ये आचारसंहिता लागू झाली आहे.

 

 

कोणत्या 12 जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार ?

 

लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या 12 जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. या निवडणुकांसाठी मतदारांना दोनदा मतदान करावे लागणार असून, यासाठी 1 जुलै 2025 ची यादी वापरली जाणार असून, – नॉमिनेशन ऑफलाईन पद्धतीने दाखल करता येणार आहे. 3 नोव्हेंबरला अंतिम मतदार यादी जाहीर झाली आहे.

 

जिल्हापरिषद व पंचायत समिती निवडणूक कार्यक्रम

उमेदवारी अर्ज भरण्याची तारीख – 16 जानेवारी ते 21 जानेवारी 2026

उमेदवारी अर्ज छाननी तारीख – 22 जानेवारी 2026

उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख – 27 जानेवारी 2026 (दुपारी 3 वाजेपर्यंत)

निवडणुकीसाठी अंतिम उमेदवार यादी व चिन्ह वाटप तारीख – 27 जानेवारी 2026 (दुपारी 3.30 नंतर)

जिल्हापरिषद निवडणूक मतदान तारीख – 5 फेब्रुवारी 2026 (सकाळी 7.30 ते संध्याकाळी 5.30)

जिल्हापरिषद निवडणूक मतमोजणी तारीख – 7 फेब्रुवारी 2026 (सकाळी 10 वाजेपासून)

प्रचार कालावधी

मतदानाच्या २४ तास पूर्वी प्रचाराची वेळ समाप्त होणार

 

 

ओबीसी आरक्षणावर 21 जानेवारीला सुनावणी

 

सुप्रीम कोर्टात येत्या 21 जानेवारी रोजी ओबीसी आरक्षण व बांठिया आयोगाच्या वैधतेच्या मुद्यावर ऐतिहासिक सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा व सभापती पदांचे आरक्षण यावर अंतिम निर्णय येण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत होणाऱ्या सर्व निवडणुका व नियुक्त्या न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील.

 

ads

संबधित बातम्या

- Advertisement -

Latest Articles