मानसिक आरोग्याशी संबंधित आजार हे केवळ श्रीमंतांचे आजार म्हणून आतापर्यंत ओळखले जात होते. मात्र, ही समस्या आता शहरातच नव्हे तर ग्रामीण भागातही निर्माण झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. ग्रामीण भागातील तब्बल ४५ टक्के लोकांनी आम्हाला चिंतेचा सामना करावा लागत असल्याचे म्हटले असून, १८ ते २५ वर्षे वयागटातील ४० टक्के लोकांमध्ये सध्या चिंता असल्याचे एका अहवालात समोर आले आहे.
काय आहे अहवालात?
अलीकडच्या काही वर्षांत भारतात मानसिक आरोग्याच्या समस्यांचे प्रमाण सातत्याने वाढले असून, सार्वजनिक आरोग्याची चिंता वाढली आहे.
६० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकांच्या मानसिक आरोग्यावर चिंतेचा जास्त परिणाम होत असल्याचे दिसून येते.
उपचारासाठी कुठे जाताहेत लोक?
४२.६% प्राथमिक सुविधेचे सरकारी रुग्णालय
५५.३% माध्यमिक सुविधेचे सरकारी रुग्णालय
४३.८% खासगी रुग्णालये
३२.६% खासगी डॉक्टर
५.३% नैसर्गिक उपचार करणारे
१.६% भारतातील औषधे
१.१% इतर
दवाखान्यावर कुटुंबाचा खर्च किती?
औषधावर मासिक खर्च – ४९३२ रुपये
मोफत मासिक औषधे – १६२८ रुपये
गंभीर आजारी रुग्णांचा खर्च – ५००० रुपये
अहवाल कसा बनला?
२१ राज्ये
५३८९ जणांचा सहभाग
२५% महिला
७५% पुरुष
४९% मध्यमवर्गीय
२३% अधिक उत्पन्न असणारे
अहवाल : ट्रान्सफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन आणि डेव्हलपमेंट इंटेलिजेंस युनिटचा स्टेट ऑफ हेल्थकेअर इन रुरल इंडिया रिपोर्ट – २०२४.
घरगुती औषधांवर भर
ग्रामीण भारतातील ५८ % लोक घरगुती पारंपरिक औषधांवर अवलंबून आहेत. तीनपैकी जवळपास एक व्यक्ती घरगुती/पारंपरिक औषधांचा वापर करते.
देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम भागातील ७० टक्के नागरिक हे घरगुती पारंपरिक औषधांवर अवलंबून आहेत. केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाचे हे यश असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
मध्यमवर्गीयांचा औषधांवर खर्च अधिक
– उच्च उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांचा औषधांवरील खर्च मध्यमवर्गीयांच्या तुलनेत कमी आहे. उच्च उत्पन्न असलेल्यांचा मासिक खर्च सरासरी ५,५००, मध्यमवर्गीयांचा खर्च ८,००० रुपये आहे.
१४% महिला लैंगिक हिंसाचाराच्या बळी
१८ ते ४९ वर्ष वयोगटातील ३० टक्के महिलांना वयाच्या १५ व्या वर्षापासून शारीरिक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागले आहे. ६ टक्के लोकांना त्यांच्या आयुष्यात लैंगिक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागले आहे.