राज्य शासनाची महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि केंद्र शासनाची आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करण्यात आली आहे. यानुसार सर्व कुटुंबांना दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य संरक्षण मोफत मिळणार आहे.
सर्व शासकीय व खासगी रुग्णालयांमध्ये ही योजना समाविष्ट करण्यात आली आहे. राज्याच्या सार्वजनिक विभागाने नुकताच याबाबत शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये 996 तर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये 1 हजार 209 उपचार आहेत. आता दोन्ही योजनामध्ये उपचारांची संख्या 1 हजार 356 एवढी करण्यात आली आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये मूत्रपिंड शस्त्रक्रियेसाठी उपचार खर्च मर्यादा 2 लाख 50 हजार रुपये होती, ती आता 4 लाख 50 हजार रुपये करण्यात आली आहे. रस्ते अपघातासाठी उपचाराची संख्या 74 वरून 184 करण्यात आली. तर खर्च मर्यादा 30 हजारांऐवजी 1 लाख रु. करण्यात आली आहे.
दरम्यान, योजनेच्या कामकाजाचा आढावा, अमंलबजावणीकरता वेळोवेळी सूचना, जिल्हा कार्यक्षेत्रातील नवीन रूग्णालय अंगीकृत करणे, कार्यरत रुग्णालयांचे तात्पुरते निलंबन, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस शिफारस करणे, जिल्हास्तरावर आलेल्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी समितीची 3 महिन्यांतून एकदा बैठक होणार आहे.
अशी आहे जिल्हा सनियंत्रण व तक्रार निवारण समिती
दोन्ही योजना एकत्रित राबवण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी, अंमलबजावणी सहाय्य संस्थांचे जिल्हा प्रकल्प प्रमुख, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे जिल्हा समन्वयक, भारतीय वैद्यकीय परिषदेचा एक प्रतिनिधी (जिल्हाधिकार्‍यांनी नियुक्त केलेले), सहाय्यक संचालक (वैद्यकीय), उपसंचालक, आरोग्य सेवा कार्यालय, पालकमंत्र्यांनी नियुक्त केलेले एक अशासकीय प्रतिनिधी हे सदस्य तर जिल्हा शल्य चिकित्सक हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.