मुंबई |
अल्पवयीन मुलीची शरीरसंबंधांसाठी समंती असेल तरी त्या मुलाला पोस्को अंर्तगत शिक्षा ठोठावली जाते. यामुळे तरुणांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. याला कुठे तरी आणा बसायला हवा.अल्पवयीनचे वय असावे हे ठरवण्याचा अधिकार संसदेला आहे. पण सध्या प्रेमसंबंधातून झालेले संबंध नंतर न्यायालयात येऊन पोहोचत आहेत. अशा प्रकरणे वाढत चालली आहेत. याचा विचार केंद्र सरकारने करायला हवा, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
न्या. भारती डांगरे हे निरीक्षण नोंदवत एका आरोपीची पोस्कोच्या गुन्ह्यातून निर्दोष सुटका केली. पीडितेचे वय १७ होते तर मुलगा २५ वर्षांचा होता. त्यांचे प्रेम संबंध होते. त्यांनी समंती शरीरसंबंध ठेवले. मात्र मुलीच्या घरच्यांना त्यांचे प्रेमसंबंध मान्य नव्हते. परिणामी मुलाविरोधात पोस्को अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्यासाठी सत्र न्यायालयाने त्या मुलाला दहा वर्षांची शिक्षाही ठोठावली होती. ही शिक्षा उच्च न्यायालयाने रद्द केली.
इंटरनेटमुळे सेक्स संदर्भात माहिती तत्काळ उपलब्ध होते. गंभीर विषयांची माहिती इंटरनेटवर मिळत असल्याने आताच्या तरुणाईत उत्सुकता अधिक असते. त्याचा वाईट आणि चांगला असे दोन्ही परिणाम असतात. इंटरनेट, ओटीटी, चित्रपट हे तरुणाईच्या मनावर खोलवर छाप पाडणारे असतात. त्यातून निर्माण होणारी शारीरीक सुखाची भूक हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यासाठी याबाबत तरुणाईची मते जाणून घ्यायला हवीत, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
युनायटेड नेशनने पौंगडावस्थेसाठी १० ते १९ वय ग्राह्य धरले आहे तर दक्षिणेकडील देशांनी १० ते २४ वर्षांपर्यंतचे वय ग्राह्य धरले आहे. शरीरसंबंधांसाठी कोणते वय अचूक आहे याबाबत १९ व्या शतकात संशोधन सुरु झाले. त्यावेळी फुलोमनी दासी या ११ वर्षांच्या मुलीने ३५ वर्षांच्या माणसोबत विवाह केला होता. तेव्हा तिच्या पतीने केलेल्या अतिप्रसंगामुळे त्या मुलीचा मृत्यू झाला. मात्र न्यायालयाने पतीला बलात्कारासाठी दोषी धरले नाही. केवळ हत्येसाठी दोषी धरले होते. १९४० पासून २०१२ पर्यंत सेक्ससाठी अधिकृत वय ठरवण्यात आले. आधी यासाठी १६ वर्षं ग्राह्य धरले जात होते. त्याची मर्यादा वाढवून १८ वर्षे करण्यात आली. म्हणजे १८ वर्षांखालील मुलीसोबत तिच्या इच्छेविरोधात शरीरसंबंध ठेवले तर त्या आरोपीला पोस्को अंतर्गत शिक्षा केली जाते. मात्र बहुतांश प्रकरणात मुलीची शरीरसंबंधासाठी संमती असते, असे न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.
अल्पवयीनची व्याख्या करण्यासाठी १८ वर्षांची अट रद्द करुन १६ वर्षे करावी, अशी विनंती मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्या. दीपक कुमार अग्रवाल यांनी केंद्र सरकारला केली आहे. विशेष म्हणजे १८ वर्षांच्या आतील मुलगी सज्ञान नसते. त्यामुळे तिच्यासोबत झालेले शरीरसंबंध हे बलात्कारच मानले जाते. यामध्ये मुलीची त्या शरीरीसंबंधांसाठी समंती असली तरी ग्राह्य धरली जात नाही. कायद्याच्या दृष्टीने तो बलात्कारच मानला जातो. समजा मुलगा २० वर्षांसाठी आहे आणि मुलगी १७ वर्षांची असेल. या दोघांमध्ये समंतीने शरीरसंबंध ठेवले गेले तरी तो बलात्कार मानला जातो. तेथे मुलीची समंती असली तरी ती कायद्याच्या वैध मानली जात नाही.
१८ वर्षांच्या आतील मुलींवर अतिप्रसंग केला म्हणून २० वयोगटातील मुलांना शिक्षा होण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. याला कोठे तरी आळा बसायला हवा. आपल्या आजूबाजूच्या देशात काय सुरु आहे याची माहिती भारताने ठेवायला हवी. जपानमध्ये नेमके कशाच्या आधारावर १३ वर्षे ही सज्ञानाची व्याख्या करणारे ठरवले आहे हे तपासायला हवे. कारण संमतीने शरीरसंबंध ठेवूनही केवळ मुलगी अल्पवयीन असल्याचा ठपका ठेवून मुलाला शिक्षा करणे अयोग्य आहे. त्यामुळे त्या मुलाच्या आयुष्यावरही परिणाम होतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.