राज्यातील हजारो तलाठ्यांची नोकरी धोक्यात! २०१९ च्या तलाठी भरती घोटाळ्याला नवे वळण

नागपूर |

महापरीक्षा संकेतस्थळावरून झालेल्या २०१९च्या तलाठी भरतीमध्ये गैरप्रकार झाला असून या पदभरतीला तीन वर्षांनी नवे वळण मिळाले आहे. यामुळे राज्यातील हजारो तलाठ्यांची नोकरी जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अहमदनगर जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल नकारात्मक असतानाही महापरीक्षा संकेतस्थळाचे तत्कालीन संचालक अजित पाटील आणि महसूल विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी या पदभरतीची सखोल चौकशी न करता नियुक्त्या दिल्याचा आरोप आहे. आता मुंबई पोलीस भरती पेपरफूट प्रकरणातील आरोपींनी २०१९च्या तलाठी भरतीमध्येही गैरप्रकार केल्याचे सांगितले आहे. तसेच अन्य आरोपीही तपास यंत्रणांसमोर साक्ष देण्यास तयार आहेत. त्यामुळे २०१९च्या तलाठी भरतीची विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी करावी, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने केली आहे.

गैरप्रकार करणारे साक्ष देण्यास तयार असल्याने चौकशीअंती मोठा घोटाळा समोर येऊन गैरप्रकार करणाऱ्या तलाठ्यांची नोकरीतून बरखास्त होण्याची वेळ येऊ शकते. तलाठी पदभरतीची परीक्षा महा-आयटी विभागाअंतर्गत येणाऱ्या महापरीक्षा संकेतस्थळाकडून घेण्यात आली. ज्याचे काम यूएसटी ग्लोबल कंपनीला देण्यात आले होते. या भरतीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी जवळ-जवळ सर्वच जिल्ह्यांतून करण्यात आल्या होत्या. पण, या गैरप्रकारांचा तपास फक्त अहमदनगरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनीच केला होता. निवड आणि प्रतीक्षा यादीतील एकूण २३६ उमेदवारांचे ‘सीसीटीव्ही फुटेज’ व इतर माहिती आणि त्यासंबंधीचा अहवाल मिळावा यासाठी अहमदनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापरीक्षा पोर्टलला विनंती केली. अनेकदा विनंत्या केल्यानंतरही फक्त १४ संशयास्पद उमेदवारांबद्दल माहिती देण्यात आली. अहमदनगर जिल्ह्यातील त्या १४ उमेदवारांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना बाद करण्यात आले. परंतु, अहमदनगरच्या २३६ पैकी इतर उमेदवारांच्या पडताळणीचे काय, असा प्रश्न समोर आला आहे. तसेच इतर जिल्ह्यात याप्रकारची पडताळणी करून गैरप्रकार करणाऱ्या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आल्या.

अहमदनगर जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल महसूलचे तत्कालीन अपर मुख्य सचिव यांनी बासनात गुंडाळल्याचा आरोप आता करण्यात येत आहे. त्यावेळी चौकशी किंवा योग्य पडताळणी झाली असती तर प्रतीक्षा यादीतील शेकडो उमेदवारांना नियुक्त्या मिळाल्या असत्या किंवा पदभरती रद्द करता आली असती. स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने नुकतीच मुंबई पोलीस भरती २०२३ मधील पेपरफूट प्रकरण समोर आणले. त्याचा तपास मुंबई पोलिसांतर्फे सुरू आहे. या तपासात २०१९ तलाठी भरतीत निवड झालेल्या काही उमेदवारांची नावे समोर आली आहेत. समितीने दावा केला आहे की, तलाठी भरती २०१९ मधील मुख्य साक्षीदार उपलब्ध असून घोटाळ्याबाबत इथंभूत साक्ष देण्यास तयार आहेत. त्यामुळे या घोटाळ्याचा तपास न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली, त्रयस्थ पोलीस अधिकाऱ्यांची विशेष चौकशी समिती (एसआयटी) नेमून करण्यात यावा. तसेच अहवाल डावलल्याचा आरोप असलेले महसूलचे तत्कालीन सचिव तसेच महा-आयटीचे तत्कालीन संचालक अशा बड्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी.

भरती रद्द करण्याला आधार काय?

उत्तरप्रदेशात २०१७ साली एका खासगी कंपनीद्वारे युपी जल निगम प्राधिकरणात १३०० पेक्षा जास्त पदांसाठी परीक्षा घेऊन नियुक्त्या देण्यात आल्या. उमेदवारांनी गैरप्रकारांचा आरोप करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार झालेल्या तपासात परीक्षेत घोटाळा झाल्याचे निष्पन्न झाले. प्रामाणिक उमेदवार आणि गैरमार्गाचा अवलंब करत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांचा शोध घेणे शक्य नसल्याचे कारण देत, २०२० साली उत्तरप्रदेश सरकारने नोकरीवर रुजू झालेल्या उमेदवारांची सेवा समाप्त केली आणि सर्व कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केले.

२०१९ साली तलाठी भरतीत भ्रष्टाचार झाल्याचा अहवाल अहमदनगरच्या जिल्हाधिाऱ्यांनी दिला होता आणि सदर भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठवला होता. पण, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. या घोटाळ्याप्रकरणी महसूल विभागाचे तत्कालीन अपर मुख्य सचिव नितीन करीर यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. आता नवीन काही तथ्य समोर आले आहेत. त्यामुळे या घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी व या पदभरतीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा.

– नीलेश गायकवाड,

सचिव, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती.

मुंबई पोलीस भरती प्रक्रियेच्या लेखी परीक्षेत काही उमेदवारांनी आक्षेपार्ह वर्तन केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच मुंबई पोलीस भरती प्रक्रियेमध्ये समावेश असलेल्या उमेदवारांपैकी काही उमेदवारांनी इतर विभागाच्या भरती प्रक्रियेमध्ये गैरवर्तन केल्याची शक्यता आहे. यामुळे दोन वर्षांमध्ये पोलीस भरती प्रक्रियेत ज्या उमेदवारांनी गैरप्रकार केला व ज्यांच्यावर कारवाई झाली अशा उमेदवारांची सविस्तर माहिती मागवण्यात आली आहे.

– तेजस्वी सातपुते, पोलीस उपायुक्त, मुंबई.

मी या विभागात २०२० ला बदली होऊन गेलो होतो. तेव्हा प्रत्येक जिल्हा स्तरावर भरती झाली होती. त्यामुळे कुठे गैरप्रकार झाला असेल तर कारवाई निश्चितच झाली असेल. आता त्यासंदर्भात पुन्हा काही नवीन पुरावे समोर आले असतील तर त्याबाबत मी प्रतिक्रिया देऊ शकणार नाही.

– नितीन करीर,

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग. (तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव महसूल विभाग)