मुंबई |
वाढती रुग्णसंख्या हाताळण्यासाठी डॉक्टरांची वाढती गरज लक्षात घेत काही सकारात्मक पावले टाकण्यात महाराष्ट्राने यश मिळवले असून या वर्षी तब्बल तीन हजार ७५० विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस प्रथम वर्षाला प्रवेश मिळणार आहे. राज्यात आगामी १२ महिन्यात १२ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये उभी करण्याचा प्रयत्न असून ११ ठिकाणच्या मंजुरीचा ठराव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाणार आहे. प्रत्येक महाविद्यालयाची विद्यार्थी क्षमता १०० असेल.
राज्यात २०३० पर्यंत प्रथम वर्ष एमबीबीएसच्या तब्बल सहा हजार जागा निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. पदव्युत्तर जागांमध्येही लक्षणीय वाढ झाली असून आता एक हजार ७१० विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना ‘पीजी’ करता येणार आहे.
२०१४ मध्ये पदव्युत्तर शिक्षणासाठी केवळ ८३२ जागा होत्या. देशात या शैक्षणिक वर्षापासून प्रथम वर्ष एमबीबीएसच्या सुमारे एक लाख जागा तयार होत आहेत. तब्बल ७१ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असलेल्या तमिळनाडूत देशातल्या सर्वाधिक जवळपास सात हजार जागा आहेत.
प्राध्यापक भरती सुरू
तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार एका शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा कारभार उत्तम प्रकारे चालावा यासाठी ४५० पदे आदर्श ठरतात.अधिष्ठाता, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक असे ४० शिक्षक आवश्यक असतात.
विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण मिळावे यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभाग सक्रिय असून येत्या वर्षात बाराशे जागा भराव्यात यासाठी लोकसेवा आयोगाने विशेष कक्ष उभारावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. बिगरवैद्यकीय पदेही लवकरच भरली जातील, असा प्रयत्न सुरु असल्याचे वैद्यकीय विभागाने स्पष्ट केले.
जिल्ह्यात किमान एक महाविद्यालय
प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी आराखडा तयार केला आहे. ज्या जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नाही तेथे किमान २५ एकरांचा भूखंड शोधून महाविद्यालय उभे करण्याचा आराखडा तयार केला आहे.
नवे बांधकाम तसेच विद्यमान महाविद्यालयांची दुरुस्ती यावर सरकारचा निधी खर्च होणार आहे. हे लक्षात घेत ‘सीएसआर’ तसेच एडीबी बॅंकेकडून कर्ज घेत ही बांधकामे सुरु केली जाणार आहेत.
परभणी, नाशिक, रत्नागिरी, पालघर, अंबरनाथ, जालना, बुलडाणा, अमरावती, वर्धा, वाशीम, गडचिरोली आणि भंडारा या ठिकाणी इमारती बांधणे सुरु आहे. काही ठिकाणी इमारतींसाठी जायका या जपानमधील बॅंकेने कर्ज द्यावे यासाठी प्रयत्न सुरू असून दमानिया फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेबरोबर इमातर निधीसाठीच्या देणगीबद्दल येत्या २३ रोजी बैठक होणार आहे.