जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत पातळीवर विकास कामे आणि प्रशासनाच्या प्रशासकीय खर्च भागवणार्‍या 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीची दोरी केंद्र सरकारनेच वर्षभरापासून कापली आहे. राज्यात प्रशासक असणार्‍या या संस्थांवर निधी न देण्याच्या निर्णयामुळे या भागातील विकास कामे कशी करावीत, प्रशासकीय खर्च कसा भागवावा, असा प्रश्न अधिकारी वर्गासमोर आहे.
मार्च 2022 पासून प्रशासक असणार्‍या राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचयात या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या 15 व्या वित्त आयोगाकडून विकास कामांना देण्यात येणारा वित्त आयोगाच्या कोट्यावधी रुपयांचा हप्ता थांबवण्यात आला आहे. यामुळे झेडपी गट, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत पातळीवर बंधित आणि अबंधित स्वरूपातील विकास कामे आणि प्रशासकीय खर्च करणे अवघड झाले आहे. विशेष म्हणजे वित्त आयोगाचा निधी थांबवल्याने पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत पातळीवरी प्रशासकीय खर्चातून अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्या वाहनांचे डिजेल आणि अन्य खर्चाचा ताळमेळा कसा घालावा, असा प्रश्न आहे.
राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींवर यांच्यावर वर्षभरापासून प्रशासक राज आहे. या ठिकाणी केंद्र सरकारच्यावतीने देण्यात येणार्‍या वित्त आयोगाचा हप्ते थांबवण्यात आल्याने या ठिकाणी कामे आणि प्रश्न आहेत की नाही, विकास कामांसाठी निधीची गरज आहे की नाही, असा संतप्त सवाल जनतेतून उपस्थित करण्यात येत आहे. सरकारच्या वित्त आयोगातून मिळणार्‍या या निधीतून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्या पातळीवर बंधित आणि बंधित असा 60/40 या रेषोत विकास कामे, प्रशासकीय आणि अन्य खर्च भागवणसाठी निधीचे वितरण करण्यात येते. यातील अबंधित खर्चात 30 टक्के पाणी पुरवठा आणि 30 टक्के स्वच्छता विषयक कामांसाठी असा 60 खर्च करण्यात येतो. तर उर्वरित 40 टक्के बंधित खर्चात पुन्हा 20 टक्के पाणी पुरवठा, 10 टक्के प्रशासकीय खर्च आणि उर्वरित 10 टक्के असा उर्वरित खर्च करण्यात यतो.
यातील जिल्हा परिषद पातळीवर असणार्‍या समितीच्या माध्यमातून संबंधित जिल्हा परिषद सदस्य यांच्याकडे एकास पाच या प्रमाणात कामांची शिफारशी घेवून त्या ठिकाणी वित्त आयोगाचा निधी देण्यात येत होता. तर पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती या ठिकाणी थेट निधी वितरीत करण्यात येवून विकास कामे, शासकीय आणि अन्य खर्च करण्यात येत होता. मात्र सुमारे वर्षभरापासून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत या ठिकाणी प्रशासक राज असल्याने या ठिकाणी वित्त आयोगाचा हप्ता थांबवण्यात आला आहे. प्रशासक असणार्‍या ठिकाणी प्रश्न निर्माण होतात की नाहीत आणि निधी देणे बंद केल्याने त्या ठिकाणी असणारे प्रश्न कसे सोडवाचे असा प्रश्न निर्माण आहे. प्रशासक असल्याने या ठिकणी निधी वितरीत करू नयेत, हा निर्णय अन्यायकारक असून तातडीने प्रशासक असणार्‍या या संस्थांचा वित्त आयोगाच्या निधीच्या हप्त्याचे वितरण करण्यात यावे, मागणी होत आहे.
शिफारशी ऐवजी गरजेनूसार कामे व्हावीत
प्रशासक असणार्‍या संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात जन सुविधेसह ग्रामीण भागात उभारण्यात येणार्‍या अथवा करण्यात येणार्‍या विकास कामांसाठी जिल्हा प्रशासनाने मंत्र्यांच्या शिफारशी घेणे बंद करावेत. त्याऐवजी विकास कामांचा निधी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा गट विकास अधिकारी यांच्याकडे वर्ग करावा. अथवा जिल्हा परिषद, पंचायतीच्या बजेटमध्ये थेट निधी वर्ग करून गरजेनूसार कामे करण्यात यावी, शिफारस पध्दत करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.