मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभाध्यक्ष नार्वेकर व्हिप कुणाचा मानणार ?; या मुद्द्यावरही होऊ शकते न्यायालयीन लढाई !, राज्यपाल यांच्या निर्णयावर ताशेरे ओढताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही ठाकरेचं सरकार पूर्वरत केलं असतं. मात्र, त्यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यापूर्वीच राजीनामा दिल्याने इतर सर्व बाबी गौण ठरतात, त्यामुळेच राज्यात पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे हे राहणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षाचा प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे, सांगितले आहे. त्यामुळे हा एकनाथ शिंदे यांना मोठा धक्का मानण्यात येतो.
यामुळे विधानसभाध्यक्षांच्या नार्वेकर व्हिप कुणाचा मानणार ?; या मुद्द्यावरही होऊ शकते न्यायालयीन लढाई !च्या कोर्टात हा चेंडू गेल्यानंतर आता ठाकरे गटाने नियुक्त केलेले प्रतोद सुनील प्रभू की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नियुक्त केलेले भरत गोगावले मानायचा? हा पेच निर्माण झाला आहे. दरम्यान विधानसभाध्यक्ष नार्वेकर व्हिप कुणाचा मानणार ?; या मुद्द्यावरही होऊ शकते न्यायालयीन लढाई ! राहुल नार्वेकर यांनी कुणाचा प्रतोद ग्राह्य धरणार याबाबत भाष्य केले आहे. नार्वेकर सद्या लंडनमध्ये आहेत, त्यांनी लंडनमधून एका वृत्तवाहीनीशी संवाद साधला आहे.
राहुल नार्वेकर म्हणाले, “मी यापूर्वीही सांगितलं होतं. 16 आमदारांच्या अपात्रपतेचा निर्णय फक्त विधानसभा अध्यक्ष घेऊ शकतो. संविधानात तशीच तरतूद आहे. न्यायालयाने ही तसाच निर्णय दिला आहे. आणि हा निर्णय घेताना कायद्यात ज्या तरतुदी आहेत, त्या तरतुदींचे विश्लेषण कोर्टाने दिलेलं आहे. व्हिप किंवा प्रतोद हा विधिमंडळ पक्ष नाही तर राजकीय पक्ष ठरवतो. आता राजकीय पक्षाचं प्रतिनिधित्वं कोण करतं? शेवटी अध्यक्षच ठरवतील की व्हिप कुणाचा मानाचा. अपात्रतेसाठी ही केलेली जी पिटीशन आहे. त्याबाबतीतला निर्णय अध्यक्ष घेतील.”
भरत गोगावलेंची प्रतोदपदावरची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली आहे, याप्रश्नावर नार्वेकर म्हणाले, ‘न्यायालयाने सांगितलं आहे की, विधिमंडळ पक्षाने निवडलेला प्रतोद मानणे आवश्यक नाही. राजकीय पक्षाने निवडलेला प्रतोद हेच अपेक्षित आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षाचं प्रतिनिधित्व कोण करतं, त्याने प्रतोद निवडायचा आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष कोण याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षाने घ्यायचा आहे. त्याप्रमाणे निर्णय विधानसभाध्यक्ष निर्णय घेतील.”