मंत्र्यांचा निर्णय बदलण्याचा किंवा त्यात हस्तक्षेपाचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही

नागपूर |

एखाद्या खात्याच्या मंत्र्याने त्यांच्या खात्यांतर्गत निर्णय घेतला असेल तर तो निर्णय बदलण्याचा किंवा त्यात हस्तक्षेपाचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.

चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या पदभरती प्रकरणात नागपूर खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या भरतीवर लावलेली स्थगिती देखील उठवली आहे. न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेंगेस यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय.

चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे कार्यक्षेत्र असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यात बँकेच्या 93 शाखा असून त्यात कर्मचाऱ्यांची 885 पदे मंजूर आहेत. सध्या येथील केवळ 525 पदे भरलेली असून उर्वरित 393 पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमुळे कामकाजात अडचणी येत असल्याने बँकेच्या संचालक मंडळाने 18 नोव्हेंबर 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत पदे भरण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सहकार आयुक्तांकडे पाठवण्यात आला होता. यानंतर 25 फेब्रुवारी 2022 रोजी सहकार आयुक्तालयाने बँकेच्या भरतीला मान्यता दिली. मात्र बँकेचे अध्यक्ष संतोष सिंह रावत यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांनी त्यांच्याविरुद्ध खोट्या तक्रारी राज्य सरकारकडे केल्याचा आरोप न्यायालयात कऱण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आला होता. बँकेवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती करणारी याचिकाही उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. वाद वाढत असल्याचे पाहून राज्य सरकारनेही 12 मे 2022 रोजी बँकेच्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली.

त्याविरोधात याचिकाकर्त्याने म्हणजे जिल्हा बँकेच्या वर्तमान संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तसेच सहकारमंत्र्यांकडे अपील दाखल केले. यानंतर सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी २२ नोव्हेंबर 2022 ला स्थगिती रद्द करत भरतीला हिरवा कंदील दिला. मात्र बँक भरती प्रक्रिया सुरू होणारच असताना मुख्यमंत्र्यांनी 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी आदेश काढून पुन्हा भरती स्थगीत केली. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने या भरतीवरील बंदी उठविली आहे. न्यायालयानुसार, मुख्यमंत्री सहकार विभागाचे प्रमुख नव्हते तसेच त्यांना संबंधित खात्याच्या मंत्र्यापेक्षा मोठे विशेषाधिकार नव्हते, किंवा मंत्र्याला मुख्यमंत्र्यांपेक्षा कमी समजले जाणारे कोणतेही नियम नाहीत. असा निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांनी ते कोणत्या तरतुदीखाली संबंधित निर्णय घेत आहेत हेही स्पष्ट करायला हवे होते.