बनावट दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र घेणे अथवा देणे हा कायद्याने गुन्हा

मुंबई |

अपंग व्यक्तींना दिले जाणारे वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र (यूडीआयडी) बनावट किंवा चुकीच्या तपासणी अहवालांच्या आधारे मिळविण्याचे राज्यात अनेक प्रकार समोर आले आहेत. यामुळे खऱ्या अपंग व्यक्तींवर अन्याय होत असून ‘यूडीआयडी कार्ड’ जारी करण्यापूर्वी संबंधित वैद्यकीय तपासणी अहवालांची पडताळणी संबंधित संस्थेमार्फत करण्याचे आदेश दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत.

‘अली यावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पीच अँड हिअरिंग डिसॅबिलिटीज’ येथे प्रत्यक्ष तपासणी न करता तयार करण्यात आलेले बनावट अहवाल तसेच संस्थेच्या अधिकृत तपासणीवर आधारित नसलेले अहवाल राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध सवलती व लाभ मिळविण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणांकडे सादर केले जात आहेत.

या पार्श्वभूमीवर सर्व संबंधित प्राधिकरणांनी यूडीआयडी कार्ड या संस्थेमार्फत जारी केल्याचे दर्शविण्यात येणारे सर्व श्रवण व भाषण तपासणी अहवाल पडताळणीसाठी संस्थेच्या अधिकृत ayjnihh-mum@nic.in ई-मेल पत्त्यावर पाठविणे अनिवार्य असल्याचे प्रसिद्धीपत्रक अली यावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूटने काढले आहे. त्यानुसार कार्यालयांनी तत्काळ कार्यवाही करावी तसेच चुकीची माहिती देऊन दिव्यांगांचे प्रमाणपत्र अथवा लाभ घेऊ नये, असे आवाहन सचिव मुंढे यांनी केले आहे.

अपंग यूडीआयडी प्रमाणपत्र ही राष्ट्रीय पातळीवरुन जारी होणारी अधिकृत ओळख असून, ती नसल्यास विकलांगत्वाचा दावा ग्राह्य धरला जात नाही. विकलांग कोट्यातून नोकरी मिळवण्यासाठी ४० टक्के विकलांगत्वाची अट आहे. अशा लोकांनी प्रमाणपत्र काढल्यानंतर त्यांना यूडीआयडी क्रमांक मिळतो. तो संपूर्ण देशात लागू होतो.

सर्वात जास्त बनावट प्रमाणपत्र  शिक्षकांनी मिळवले

अपंग युडीआयडी प्रमाणपत्र एकही टक्का विकलांग नसणाऱ्या लोकांनी मिळवून सरकारी नोकऱ्या लाटल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाच्या चौकशीत पुढे आलं आहे. यामध्ये दृष्टी, कर्णबधिर, मानसिकदृष्ट्या विकलांग आणि एकाधिक विकलांग अशा ४ प्रवर्गातील जास्त बनावट प्रमाणपत्रे आहेत. यामध्ये सर्वात जास्त बनावट प्रमाणपत्र हे शिक्षकांनी मिळवलेली आहेत.

बनावट युडीआयडी वाढले :

१९९६ पासून अपंग व्यक्तींना ३ टक्के आरक्षण मिळाले तेव्हापासून बनावट प्रमाणपत्र मिळवणे सुरू झाले. पण २०२६ मध्ये आरक्षण वाढून ४ टक्के झाले आणि आरक्षणाचे क्षेत्र सुद्धा वाढले. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात अपंगाची बनावट प्रमाणपत्र देऊन सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात आल्या. आतापर्यंत १७५ जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

चुकीचे किंवा बनावट दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र घेणे अथवा देणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. अशा प्रकरणांमध्ये दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदींनुसार संबंधित व्यक्तींवर कडक कारवाई करण्यात येईल.

– तुकाराम मुंढे, सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग