‘सरकार पडेल असे कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होते, लोकशाहीसाठी हे घातक आहे- सरन्यायाधीश

नवी दिल्ली |

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टाने कडक ताशेरे ओढले आहे.

‘सरकार पडेल असे कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होते, लोकशाहीसाठी हे घातक आहे, असं परखड मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नोंदवलं. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत आहे. आज राज्यपालांच्या वतीने महाअधिवक्ते तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, ‘महाराष्ट्र राजकीय दृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य. मात्र, अशा प्रकरणामुळे राज्याला कलंक लागतो. -​​​​​​​ राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावणं हे सरकार पाडण्याचं पाऊल होत असे दिसून येत आहे. सरकार पडेल, अशी कोणतीही कृती राज्यपालांनी करायला नको होती.

विरोधी पक्षनेत्याच राज्यपालांना पत्र ही काही नवीन बाब नाही. -​​​​​​​ आमदारांच्या जीवाला धोका म्हणून बहुमत चाचणी बोलावणे अयोग्य. अधिवेशन पुढे असतानाही राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली. – केवळ 34 आमदारांनी गट नेत्याची केलेली निवड योग्य आहे, हा एकच मुद्दा योग्य वाटतो.

बाकी राज्यपालांनी राजकारणात उतरणे, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. – आमदारांना जीवाची भीती होती तर त्यांनी राज्यपालांना केवळ सुरक्षेसंदर्भात पत्र पाठवणे पुरेसे होते. मात्र, अशा पद्धतीने विश्वासमत मागणे लोकशाहीसाठी घातक आहे. 3 वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला.

तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद राज्यपालांतर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद सुरू केला आहे. त्यांनी आपण सात मुद्दे मांडणार असल्याचे सांगितले. त्यावर घटनापीठाने केवळ राज्यपालांची बाजू मांडावी. तेवढ्यापुरताच युक्तिवाद मर्यादित ठेवावा, अशा सूचना तुषार मेहता यांना केल्या.

– ठाकरे गटाने दावा केला आहे की, सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच राज्यपालांना बहुमत चाचणीचा आदेश देण्याचा अधिकार असतो. दुसरा मुद्दा असा मांडला आहे की, राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश देण्यापूर्वी ठाकरे गटाची बाजू ऐकली नाही. किंवा आधी विरोधकांनाच अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यास सांगायला हवा होता. – विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यात फरक असतो.

शिवसेना विधिमंडळ पक्षानेच एकनाथ शिंदे यांची गटनेता म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यामुळेच शिवसेनेत मतभेद निर्माण झाल्यानंतर राज्यपालांनी प्रथम एकनाथ शिंदेंना बोलावले. – बंडखोर 38 आमदारांनी आपल्या जीवाला धोका असल्याचं राज्यपालांना सांगितले होते. 7 अपक्ष आमदारांनीही जीवाला धोका असल्याचे सांगितले होते.

एकूण 47 आमदारांनी जीवाला धोका असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळेच राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले. – तसेच, राज्यपालांनी सरकारला बंडखोर आमदारांना सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश दिले होते. यावेळी संजय राऊतांच्या धमकीचा दाखला अ‌ॅड.

तुषार मेहता यांनी दिला. राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीवरुन धमकी देणाऱ्या नेत्याचे वृत्त प्रसारीत झाले होते, असे तुषार मेहता यांनी सांगितले. – 40 मृतदेह गुवाहाटीवरुन येतील, असे वक्तव्य केले गेले. ते मृतदेह आम्ही थेट शवविच्छेदनाला पाठवू, असेही म्हणण्यात आले होते. ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अशीही धमकी देण्यात आली होती. धमकीचा हा व्हिडिओ राज्यपालांनाही देण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यपालांनी बंडखोर आमदार व त्यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा पुरवण्याच्या सूचना सरकारला दिल्या होत्या.