मुंबई |
राज्यात एकीकडे जुन्या पेन्शन योजनेसाठी संघर्ष पेटला आहे. त्यासाठी तब्बल १८ लाख सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेल्याची माहिती आहे. यावर सरकारकडून कोणता तोडगा काढला गेला नाही असे असताना आता राज्यातील शासकीय-निमशासकीय नोक-यांचे खासगीकरण करण्यात येणार असल्याची मोठी बातमी समोर येत आहे.
राज्य सरकारकडून शासकीय-निमशासकीय नोकऱ्यांचे खासगीकरण करण्याच्या हालचालींना वेग आला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे म्हटले जात आहे. यातून वाचणारा पैसा विकास कामांसाठी वापरला जाणार असल्याचे सांगण्यात यात आहे.
दरम्यान, राज्यात सफाई कामगार, शिपाई अशा चतुर्थ श्रेणीतील काही कर्मचा-यांचे या अगोदरच खासगीकरण झाले आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर या धोरणाची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे, असे म्हटले जात आहे.
सरकारच्या निर्णयानुसार त्यानुसार शासकीय, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम तसंच सरकारशी सबंधित अन्य कार्यालायातील नोकरभरती खाजगीकरणाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. ही पदभरती सरकारने नेमलेल्या मनुष्यबळ पुरवठा एजन्सीकडूनच केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
