मुंबई |
आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या राज्यात १८ जिल्हा परिषदा असून पंचायत समित्यांची संख्या ८२ इतकी आहे. या ठिकाणचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादित आणून नंतरच राज्य निवडणूक आयोग राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करेल, अशी शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाबाबतची फेररचना निवडणूक आयोग करेल. त्यामुळे आरक्षणाची आयोगाने आधी जाहीर केलेली रचना बदलेल.
८२ पंचायत समित्या
नाशिक विभाग – अक्कलकुवा, अक्राणी, तळोदा, शहादा, नंदुरबार, नवापूर, बागलाण, मालेगाव, कळवण, पेठ, दिंडोरी, नांदगाव, नाशिक, त्र्यंबक, इगतपुरी, चोपडा, यावल, रावेर, धरणगाव, शिरपूर, शिंदखेडा, साक्री, धुळे, अकोले, श्रीरामपूर.
कोकण विभाग- तलासरी, डहाणू, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, वाडा, पालघर, वसई, शहापूर, मुरबाड.
छत्रपती संभाजी नगर विभाग- किनवट, हिमायतनगर, हदगाव, धर्माबाद, देगलूर, रेणापूर, कळमनुरी.
अमरावती विभाग – धारणी, चिखलदरा, वरुड, दर्यापूर, अकोट, मूर्तिजापूर, अकोला, मंगरूळपीर, मालेगाव, रिसोड, वाशिम, बाभूळगाव, कळंब, झरीजामणी, पांढरकवडा, यवतमाळ, उमरखेड,
पुणे विभाग – कागल.
नागपूर विभाग – रामटेक, उमरेड, आर्वी, वर्धा, देवळी, चिमूर, नागभीड, सिंदेवाही, भद्रावती, चंद्रपूर, बल्लारशाह, कोरपना, जिवती, राजुरा, कोरची, कुरखेडा, आरमोरी, धानोरा, एटापल्ली, भामरागड, अहेरी, सिरोंचा
आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या जि. प.
नंदुरबार, पालघर, गडचिरोली, नाशिक, धुळे, अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, अकोला, नागपूर, ठाणे, वाशिम, नांदेड, हिंगोली, वर्धा, जळगाव आणि बुलढाणा.
