नवी दिल्ली |
निवडणुकीतील ५० टक्के आरक्षणाबाबत २८ नोव्हेंबर या दिवशी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुका ठरलेल्या वेळेनुसार होणार आहेत. ज्या ४० नगरपालिका आणि १७ नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या निवडणूक निकालांना या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहावे लागेल, असे निर्देश कार्टाने दिले आहेत.
या विषयी सुप्रीम कार्टात २१ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. हे प्रकरण आता जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात प्रथम तीन न्यायाधिशांच्या खंडपिठासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. नगरपालिका आणि नगर पंचायती यांच्या निवडणुका जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार होऊ शकतात.
“इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भात राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग यांना निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यास मुभा असणार आहे. मात्र, या संस्थांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवले जाऊ नये. ही अटही अंतिम निकालावर अधीन राहणार आहे.
या निर्णयाकडे राज्यातील सर्वच इच्छूक उमेदवार आणि राजकीय पक्ष लक्ष ठेवून होते. आता २ डिसेंबरच्या मतदानाचा मार्ग मोकळा झाल्याने सर्वांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.
