सोलापूर |
सोलापूर जिल्ह्यातील एका शाळेतील शिक्षकानेच १२ वर्षीय विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार केले होते. त्या नराधमास जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. एन. सुरवसे यांनी गुरुवारी (ता. १३) मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. धनाजी सोपान इंगळे (वय ४८, ता. मोहोळ) असे त्याचे नाव आहे.
१४ एप्रिल २०२३ रोजी पीडिता शाळेत गेल्यावर तिला शिकविणारे शिक्षक धनाजी इंगळे अगोदरच वर्गात हजर होते. त्यांनी पीडितेला वर्गात थांबवून घेतले व इतर विद्यार्थ्यांना बाहेर थांबायला सांगितले. त्यावेळी वर्गातच शिक्षकाने पीडितेवर लैंगिक अत्याचार केले. शाळेशेजारील शेतकऱ्याने ते पाहिले आणि त्यांना शिक्षकाचे वागणे संशयास्पद वाटले. त्यामुळे दोन-तीन दिवसांपासून त्या शिक्षकावर त्यांनी लक्ष ठेवले. १५ एप्रिल २०२३ रोजी भावाच्या मदतीने त्या शेतकऱ्याने वर्गात गुपचूप सीसीटीव्ही कॅमेरा लावला. त्या दिवशीची घटना कॅमेऱ्यात चित्रित झाली होती. ते चित्रीकरण घेऊन मुख्याध्यापकासमक्ष सर्व शिक्षकांना व काही पालकांना बोलावून शेतकऱ्याने कोणाकडून काही गुन्हा घडला असेल तर सर्वांसमक्ष कबूल करावे, असे स्पष्ट केले. त्यावेळी कोणीही समोर आले नाही.
परंतु, त्याचे चित्रीकरण माझ्याकडे असल्याचे म्हटल्यावर इंगळे याने स्वतःहून ‘चूक झाली मला माफ करा’ अशी विनवणी केली. मुलींना विश्वासात घेऊन विचारल्यावर त्या शिक्षकाने तीन-चार मुलींसमवेत असे कृत्य केल्याची बाब समोर आली. त्यातील एका पालकाने मोहोळ पोलिसांत फिर्याद दिली होती. तत्कालीन पोलिस निरीक्षक विनोद घुगे यांनी तपास केला होता.
चित्रिकरणातील पीडिता समोर आलीच नाही, तरीही…
आरोपीच्या दहशतीमुळे व मुलींच्या भविष्याचा विचार करून चित्रीकरणात दिसणारी पीडिता व अन्य दोघी, त्यांचे पालक जबाबावेळी आलेच नाहीत. उलट त्यांनी व पीडितेचच्या पालकांनी ‘आम्हाला काहीही जबाब द्यायचा नाही’ असे लिहून दिले. दुसऱ्या पीडितेचे पालकही मुलीचे भविष्य वाटोळे होईल म्हणून तक्रार देण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. परंतु, पोलिसांनी त्यांना धीर दिला आणि गुन्ह्याचा तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. खटल्याच्या सुनावणीवेळी फिर्यादी, दुसरी पीडिता, शेतकरी व त्याचा भाऊ (ज्याने चित्रीकरण केले तो) आणि डॉक्टर, यांची साक्ष गुन्ह्यात महत्त्वाची ठरली. सरकारी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडे सादर केले. त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरुन न्यायालयाने आरोपी शिक्षकास नैसर्गिक मृत्यू येईपर्यंत जन्मठेप व ५० हजाराचा दंड व दंडाची रक्कम पीडितेस नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचा आदेश दिला. यात सरकारतर्फे अॅड. शीतल डोके यांनी काम पाहिले.
