मुंबई |
राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव म्हणून तुकाराम मुंढेंची नियुक्ती झाल्यापासून त्यांनी दिव्यांगासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे. अशातच आता आणखी एक मोठा आणि दिव्यांगांच्या हक्काचं रक्षण करणारा निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने गुरूवारी (ता.13) घेतला आहे.
दिव्यांग व्यक्तींचा होणारा छळ हिंसाचार आणि शोषणाच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी तसेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना प्रतिबंधात्मक कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
या निर्णयानुसार आता दिव्यांगाचा छळ करणाऱ्या दोषींना पाच वर्षे शिक्षा होणार आहे. त्यामुळे दिव्यांग कल्याण विभागाच्या या निर्णयामुळे आता दिव्यांगांवरील अत्याचार कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे आता दिव्यांगांवर होणाऱ्या अत्याचारांची दखल घेत तुकाराम मुंढे प्रधान सचिव असलेल्या दिव्यांग कल्याण विभागाने मोठा निर्णय घेतल्याचं दिसत आहे.
या निर्णयानुसार आता उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी हे दिव्यांग व्यक्तींचे शोषण झाल्यास अशा घटनांची दखल घेऊन त्यावर तात्काळ प्रतिबंधात्मक कारवाई करतील. पिडीत दिव्यांगांचे संरक्षण तसेच वैद्यकीय मदत आणि पुनर्वसनसाठी दंडाधिकारी आवश्यक ती मदत करू शकतील.
शिवाय दिव्यांग व्यक्ती, त्यांचे प्रतिनिधी किंवा स्वयंसेवी संस्था आता पोलिसांत तक्रार दाखल करू शकतील. पोलिसांकडून दिव्यांगांबाबतची तक्रार उपविभागीय किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे दाखल होईल. त्यावर दंडाधिकारी स्वतःहून कारवाईही करू शकणार आहेत. शिवाय ते संबंघित प्रकरण न्यायीक दंडाधिकाऱ्याकडे वर्ग करु शकणार आहेत. शिवाय या निर्णयामुळे दिव्यांगांच्या हक्काचं संरक्षण होण्यास मोठी मदत होईल.
