मुंबई |
राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचा परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मराठवाड्यासह विदर्भाचा काही भाग आणि सोलापूर जिल्ह्यात पावसाने थैमान घातल्याने या भागातील पंचायत समित्या, नगर परिषदा, तसेच जिल्हा परिषदांच्या प्रस्तावित निवडणुका पुढे ढकलून राज्यात आधी महापालिका निवडणुका घेण्याची चाचपणी सुरू आहे. त्यासाठी महापालिकांना निवडणूक प्रक्रियेबाबत तयारी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली. मतदारयाद्या जाहीर करण्यासाठीही महापालिकांना निर्देश दिले असून, पुढील दोन दिवसांत वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासनाची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. मात्र, एकाच वेळी नगर पंचायत, जिल्हा परिषदा आणि महापालिका निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने निवडणूक आयोगाने या निवडणुका दोन ते तीन टप्प्यांत घेण्याचे नियोजन केले आहे. पहिल्या टप्प्यात नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषदांच्या, तर नंतर महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे नियोजन होते.
त्यामुळे शासनाने डिसेंबर महिन्यातील पहिल्या टप्प्याचे वेळापत्रक आखले होते. मात्र, गेल्या दोन आठवड्यांपासून मराठवाड्यातील मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती गंभीर झाली आहे. शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून, सर्व प्रशासकीय यंत्रणा पंचनामे आणि मदतकार्यात गुंतली आहे. त्यामुळे निवडणुकीचे काम मागे पडले आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वच निवडणुका पुढे ढकलाव्यात किंवा महापालिका निवडणुका आधी घ्याव्यात, असे दोन पर्याय समोर आले आहेत. मराठवाड्यात अद्याप पंचनामे पूर्ण झालेले नाहीत, त्यातच सणांचे दिवस आले आहेत.
शेतकरी आक्रमक झाल्याने पंचाईत..
शासनाकडून पूरस्थितीसाठी स्वतंत्र निधी अद्याप जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे शेतकरी नाराज आहेत. ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणीही होत आहे. मात्र, राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता तत्काळ मदत देणे शक्य नसल्याने शासनाने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. केंद्राची वाट न पाहता मदत देणार असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात झालेले नुकसान मोठे असून, शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.
अशा परिस्थितीत निवडणुका झाल्यास महायुतीला फटका बसण्याची शक्यता असल्याने त्यांच्या नेत्यांकडून निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी होत आहे. मात्र, न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता शासनाची कोंडी झाली आहे. त्यामुळे मध्यम मार्ग म्हणून महापालिका निवडणुका आधी घेण्याचा पर्याय प्रशासकीय पातळीवर गंभीरपणे विचाराधीन असल्याचे समजते.
