शेतरस्ते व वहिवाट मार्गावरील अतिक्रमण हटवून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात सहज प्रवेश मिळावा, यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गृह विभागाने अशा कारवाईसाठी मोफत पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्याचे आदेश जारी केले आहेत.यामुळे अतिक्रमण हटविताना उद्भवणाऱ्या अडचणींमध्ये मोठी घट होणार असून, शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळेल आणि शेतरस्ते मोकळे होण्याची अपेक्षा आहे.
गावागावांत दोन शेतकऱ्यांमधील वादातून अनेकदा शेतरस्त्यांवर अतिक्रमण किंवा अडथळे निर्माण होतात. वादग्रस्त जमिनीच्या सीमारेषा, पाणीपुरवठा किंवा वहिवाटीच्या हक्कांवरून मतभेद वाढतात आणि त्यामुळे रस्ते बंद करणे, खुणा लावणे किंवा भिंती बांधणे अशा घटना घडतात.
शेतरस्ता किंवा बांधाच्या वादातून खून झाल्याच्याही अनेक घटना घडल्या आहेत. सध्या अशा अनेक प्रकरणांची सुनावणी न्यायालयात सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, मोफत पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध झाल्याने वाद तणावाविना मिटण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
आधी आकारले जायचे इतके शुल्क !
पोलिस बंदोबस्तासाठी पूर्वी शेतकऱ्यांकडून मोठे शुल्क आकारले जात असे. पोलिस उपनिरीक्षकांसाठी ३८०० ते ५ हजार रुपये, सहायक फौजदारांसाठी २३०० ते ३ हजार रुपये, हवालदारांसाठी २ हजार ते २८०० रुपये आणि कॉन्स्टेबलांसाठी १५०० ते २६०० रुपये अशी रक्कम घेतली जात असे.
शेतकऱ्यांना आता पोलिस बंदोबस्त मोफत !
शेतकऱ्यांना आता शेतरस्ता आणि वहिवाट अतिक्रमण काढताना पोलिस बंदोबस्त मोफत मिळणार आहे. गृह विभागाच्या निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांना या बंदोबस्तासाठी वेगळा आर्थिक ताण सहन करावा लागणार नाही. त्यामुळे अतिक्रमण काढण्याच्या कामात अडथळे कमी होतील आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत सहज आणि सुरक्षित प्रवेश मिळेल.
मोफत बंदोबस्त कसा मिळवायचा?
मोफत पोलिस बंदोबस्त मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या तालुका पातळीवरील पोलिस निरीक्षकांशी संपर्क साधावा. पोलिस निरीक्षक हे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार बंदोबस्त पुरविण्याचा निर्णय घेतील.
१०० टक्के शेतरस्ते करण्याची मोहीम
शेतरस्ते १०० टक्के पक्के करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीत सहज आणि सुरक्षित प्रवेश मिळवण्यासाठी सर्व शेतरस्त्यांचे दुरुस्ती करण्यात येत आहे.
शेतरस्त्यांना अतिक्रमणाचा विळखा!
शेतरस्त्यांना अतिक्रमणाचा विळखा गुंफल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी या अतिक्रमणांमुळे रस्ते बंद पडले असून, शेतकऱ्यांचा त्यांच्या जमिनीपर्यंत सहज प्रवेश होणे कठीण झाले आहे. यामुळे शेतीसंबंधित कामे वेळेवर होण्यात अडथळे येतात.
