ठेकेदारांची थकीत नव्वद हजार कोटींची देणी, तसेच राज्यावर वाढलेला सव्वानऊ लाख कोटींच्या कर्जाचा बोजा तसेच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण व इतर योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात लागणारा निधी यामुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाला आहे. याचा फटका राज्यातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील दोन्ही आमदारांना बसला आहे.
हक्काचा आमदार निधी, जिल्हा नियोजन समिती व विविध खात्यांमधील विकास निधी यामधून अक्षरशः गेल्या नऊ महिन्यांपासून एकही रुपया न मिळाल्याने निधी मिळवण्यासाठी मंत्रालयामध्ये दररोज आमदारांची धावपळ दिसत आहे. मात्र मंत्री कार्यालय व अधिकाऱ्यांच्या कक्षांमधून चहाच्या पलीकडे काही मिळत नसल्याने आमदार हताश झालेले दिसत आहेत.
यामुळे राज्यातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील सगळ्याच पक्षांचे आमदार सध्या निधीअभावी अडचणीत सापडले आहेत. निधी मिळत नसल्याने सर्वच आमदारांना मतदारसंघातील कामे करता येत नाहीत. त्यामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
सामान्यतः प्रत्येक आमदाराला त्यांच्या मतदारसंघात विकासकामांसाठी दरवर्षी पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या रकमेतून रस्ते बांधणी, समाजमंदिरांचे निर्माण, पथदिवे बसवणे, तसेच पाणीपुरवठ्याच्या सुविधा उभारणे अशा प्राथमिक गरजा पूर्ण केल्या जातात.
यंदाही बहुतांश जिल्ह्यातील आमदारांनी अशाच स्वरूपाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर केले आहेत. मात्र, निधीच न मिळाल्याने हे सर्व प्रस्ताव सध्या फायलींमध्येच अडकून पडले आहेत. परिणामी निधीअभावी राज्यातील सर्वच २८८ आमदारांचे हाल सुरू आहेत.
आमदारांना आमदार निधीबरोबरच जिल्हा नियोजन समिती व विविध खात्यांच्या पायाभूत व विकास निधीतून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत असतो. मात्र गेल्या नऊ महिन्यापासून एकही रुपयाही मिळाला नसल्याची माहिती आहे.
जिल्हा नियोजन समितीकडे पैसे वर्ग केले असल्याची माहिती राज्य सरकार देत असले तरी प्रत्यक्षात एकाही आमदाराला जिल्हा नियोजन समितीमधून एकही रुपया मिळाला नसल्याची माहिती आहे. यावर सत्ताधारी पक्षातीलच अनेक आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच अधिक काही बोलले तर पुढे निधी मिळण्यास फटका बसेल, अशी भीती या आमदारांनी व्यक्त केली.
आमदारांना निधी न मिळण्याची कारणे
- राज्याची वित्तीय तूट वाढली
- राज्यावर सव्वानऊ लाख कोटींचे कर्ज
- लाडकी बहीण योजनेचा वार्षिक ४५ हजार कोटींचा खर्च
- ठेकेदारांची ९० हजार कोटींची थकीत देणी
- आर्थिक शिस्त बिघडली
- मोठ्या प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च
गेल्या पाच वर्षांतील कर्जाचे प्रमाण
२०२०-२१ _ ५ लाख १९ हजार कोटी
२०२१-२२ : ५ लाख ७६ हजार कोटी
२०२२-२३ : ६ लाख २९ हजार कोटी
२०२३-२४ : ७ लाख ११ हजार कोटी
२०२४-२५ : ८ लाख ३९ हजार कोटी
२०२५-२६ : ९ लाख ३२ हजार कोटी (अंदाजित)
वित्तीय तूट एक लाखांवर
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून महायुती सरकारने पावसाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून मतपेरणी करताना महापालिका, जिल्हा परिषदांसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून दिला. तसेच रस्ते, मेट्रो, सिंचन प्रकल्प आणि आरोग्य विभागासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देताना तब्बल ५७ हजार ५०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात मांडल्या. सरकारने मार्चमध्ये ४५ हजार ८९० कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यात ५७ हजार ५०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांची भर पडल्याने वित्तीय तूट एक लाख कोटींच्या पलीकडे गेली आहे.
कोणत्या गोष्टीला किती पैसे द्यावे याचा ताळमेळ न साधता आल्याने ही परिस्थिती उद्‌भवली आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका नवीन आमदारांना बसला आहे. मात्र, दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षातील जुन्या आमदारांचा गेल्या काही वर्षांतील दिलेला निधी संपला नाही, हे वास्तव आहे.
– अभिजित पाटील, आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार, माढा
राज्यावर सव्वानऊ लाख कोटींचे कर्ज, ढासळलेली अर्थव्यवस्था, राज्याच्या हिताचे नसलेले प्रकल्प हाती घेऊन सत्ताधाऱ्यांनी उधळलेला पैसा, ९० हजार कोटींची ठेकेदारांची देणी यामुळे राज्य आर्थिक संकटात गेले आहे. त्यामुळे कधी निधी मिळेल, हे सांगता येत नाही आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य लोकांना बसत आहे.
– भास्कर जाधव, आमदार, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
सरकारकडे पैसे नाहीत तर ते देणार कोठून? गेल्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये सत्ताधारी आमदारांना वारेमाप पैसा देऊन आधीच गबरगंड केले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आमदारांना निधीची कदाचित गरज नसेल. मात्र विरोधी पक्षातील आमदारांना निधी न देण्याचे पाप या सरकारने केले आहे.
– सुनील प्रभू, आमदार, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
