पाटोदा |
आष्टी शहरातील नगरपंचायत निवडणुकीतील बोगस मतदाराच्या अहवालावर कारवाईबाबत जिल्हाधिकारी बीड यांनी 14 ऑगस्टपर्यंत शपथपत्रदाखल करावं अन्यथा शासनाचे काहीही म्हणणेंनाही, असं समजून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती श्रीमती विभा कंकणवाडी व न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी दिले आहेत.
आष्टी विधानसभा मतदारसंघांमध्ये (1 नोव्हेंबर 2023) च्या प्रारूप यादीमध्ये जवळपास 550 मतदारांची नावं बनावट कागदपत्राच्या आधारे नगरपंचायत हद्दीत, भागात समाविष्ट करण्यात आल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते राम सूर्यभान खाडे, नदीम शेख व इतरांनी केल्या होत्या. सदरील प्रकरणांमध्ये तत्कालीन आमदार बाळासाहेब आजबे यांनी देखील तक्रार केली होती. या प्रकरणांमध्ये उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांनी चौकशी करून जिल्हाधिकारी बीड यांच्याकडं अहवाल सादर केला.
त्याचबरोबर संबंधित मतदारांच्या नमूद वास्तव्याच्या ठिकाणी जाऊन चौकशी करून पंचनामे केले होते. त्यामध्ये सदरील मतदार नमूद पत्त्यावर वास्तव्यास नसल्याचे आढळून आले होते. तसंच, सदरील 550 नावे बनावट व खोट्या कागदपत्राच्या आधारे समाविष्ट करण्यात आल्याचं नमूद करून सदरील प्रकरणासंबंधीत मतदान केंद्र स्तर अधिकारी (बीएलओ) यांना दोषी धरून त्यांच्या प्रशासकीय विभागामार्फत कारवाई करण्यासाठीचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना पाठवण्यात यावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती.
यामध्ये लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणजे, बोगस मतदारांनी नगरपंचायत आष्टीच्या निवडणुकीमध्ये मतदानही केलं होतं. अर्जदार राम सूर्यभान खाडे, शेख नदी रसिक यांनी निवडणूक आयुक्त, नगर विकास सचिव, मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडं केली होती. आष्टी मधील कर्मचारी शिवकुमार तांबे यांनी मुख्याधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या करून रहिवासी प्रमाणपत्र दिल्याचं निष्पन्न झालं होतं. तरीही, फौजदारी कारवाई झाली नाही. त्यामुळे संबंधीतांवर गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी राम खाडे व अजीम शेख यांनी ॲड. नरसिंह जाधव यांच्या मार्फत फौजदारी याचिका दाखल केली होती.
