राज्यात लवकरच विविध महामंडळांच्या पदांवर नियुक्त्यांचा निर्णय घेतला जाणार आहे. महायुतीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत यावर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सूत्रांकडून समजते. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता, ही घोषणा कार्यकर्त्यांना दिलेले निवडणुकीपुर्वीचे ‘चॉकलेट’ नाही ना? असा सवाल राजकीय वर्तुळात केला जात आहे.
कार्यकर्त्यांची नाराजी शमवण्यासाठी ‘डोस’?
महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून महामंडळ नियुक्त्यांच्या वाटपावरून नाराजीचा सूर होता. अनेक पदे रिक्त असून, कार्यकर्त्यांना ‘हक्काचे सत्ताकेंद्र’ मिळालेले नाही, अशी भावना कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता समन्वय समितीने लवकरच वाटपाचे निकष जाहीर करण्याची तयारी दर्शवली असून, येत्या काही दिवसांत प्रत्यक्ष नियुक्त्या होतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. (Mahayuti Govt)
कामगिरी नाही, केवळ राजकीय समीकरणांचा आधार?
महामंडळ वाटपात एखाद्या व्यक्तीची कामगिरी, पात्रता किंवा त्या महामंडळासाठी केलेले योगदान या गोष्टी गौण ठरत आहेत, अशी टीका होत आहे. “कुठल्याही महामंडळाने काय काम केलं? ते नीट होतंय का? – हाच मूलभूत मुद्दा कुठेही चर्चेत नाही,” असा सवाल अनेक जाणकार उपस्थित करत आहेत.
निवडणुकीच्या तोंडावर नियुक्त्या – निष्ठावान कार्यकर्त्यांचं तोंड बंद ठेवण्याचा प्रयत्न?
महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असताना, कार्यकर्त्यांच्या नाराजीचा भडका उडू नये, यासाठीच ही ‘तत्परता’ दाखवली जात आहे का? “सत्ता गाजवताना कार्यकर्त्यांवर विसर पडतो आणि निवडणुका आल्या की महामंडळाच्या गाजराने त्यांना फसवलं जातं,” अशी प्रतिक्रिया काही कार्यकर्त्यांतून उमटत आहे. (Mahayuti Govt)
‘महामंडळ’ म्हणजे सत्ता लाभाचा हक्क की कार्यक्षमतेचं व्यासपीठ?
सध्या राज्यातील अनेक महामंडळे केवळ नावालाच अस्तित्वात असून, तिथे नियोजन, विकास किंवा जनतेसाठी ठोस उपक्रम फारसे दिसत नाहीत. त्यामुळे पुन्हा नव्या नियुक्त्यांतही राजकीय उपकृतता आणि गटबाजीचाच प्रभाव दिसणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता, हे महामंडळ वाटप म्हणजे ‘तात्पुरता उसनवारीचा उपाय’ वाटतो. पण हा उपाय दीर्घकालीन नकारात्मक परिणामही करून जाऊ शकतो – जर त्यामागे योग्य दृष्टिकोन, पारदर्शकता आणि जनहिताचा विचार नसेल तर! महत्त्वाचे म्हणजे – निर्णय जरी लवकर घेतला जाणार असला, तरी निर्णय घेणाऱ्यांची ‘नीयत’ किती पारदर्शक आणि कार्यक्षम आहे, हेच खरे पाहण्याचे आहे!
