राज्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांना ये – जा करण्याचे साधन उपलब्ध व्हावे यासाठी रेल्वे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. यात सोलापूर, तुळजापूर उस्मानाबाद (धाराशिव) आणि अहमदनगर (अहिल्यानगर) बीड परळी वैजनाथपर्यंत रेल्वेचा विस्तार करण्यात येत आहे. या दोन्ही रेल्वे प्रकल्पासाठी प्रत्येकी १५० कोटी याप्रमाणे ३०० कोटींचे अनुदान राज्य सरकारने उपलब्ध करुन दिले आहे.
राज्यातील ग्रामीण विशेषतः अविकसित भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी व त्वरित प्रकल्प पूर्ण व्हावेत या दृष्टीकोनातून अशा प्रकल्पांना राज्य शासनाने आर्थिक मदतीचा हात पुढे केला आहे.
केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये महाराष्ट्रातील विविध रेल्वे प्रकल्पांसाठी २३,७७८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद २००९-१४ कालावधीतील महाराष्ट्राच्या रेल्वे अर्थसंकल्पीय तरतुदींपेक्षा २० पट अधिक आहे. या दरम्यान वार्षिक सरासरी तरतूद १,१७१ कोटी रुपये होती. अर्थसंकल्पात १९१ नवीन ट्रॅकच्या कामांना गती मिळणार आहे. तर १००% विद्युतीकरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद नवीन रेल्वे प्रकल्प
सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद (धाराशिव) या नवीन रेल्वे प्रकल्पास ५० टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य हिश्श्यापैकी ४० कोटी रुपये वितरीत करण्यास शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी दिलेली आहे. मध्य रेल्वेच्या शिफारशीनुसार आता राज्य हिश्श्याची १५० कोटीची रक्कम अदा करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. राज्य सरकारने हिश्शाची रक्कम आदा केल्याने सोलापूर तुळजापूर उस्मानाबाद (धाराशिव) रेल्वे प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळाली आहे.
अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्गासाठी शासन निर्णयान्वये प्रकल्पाच्या ४८०५.१७ कोटी अंदाजित खर्चास राज्य शासनाने दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. प्रकल्पाच्या खर्चापैकी २,४०२.५९ कोटी ५० टक्के हिस्सा राज्य शासनाकडून रेल्वेस उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे. या रेल्वे प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने ३१ मार्च २०२४ अखेरपर्यंत एकूण १९४१.२३ कोटी निधी रेल्वे प्रशासनास उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र प्रकल्पासाठी झालेल्या प्रत्यक्ष खर्चास अनुसरुन रेल्वे विभागास राज्य शासनाचा हिस्सा मिळण्याची शिफारस मध्य रेल्वेने पत्राद्वारे केली आहे. मध्य रेल्वेच्या शिफारशीनुसार अहमदनगर-बीड-परळी या प्रकल्पासाठी शासनाने आणखी १५० कोटींचा निधी रेल्वे विभागासाठी उपलब्ध करून दिला आहे.
