नागपूर |
वकिली व्यवसाय करीत असतानाच पोलीस पाटील या पदावर काम केल्यामुळे वकिलांची सनद बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवाच्यावतीने रद्द करण्याचा निर्णय दिला गेला. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. याप्रकरणी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने वकिली व्यवसाय करताना इतर व्यवसाय करण्याबाबत काय नियमावली आहे, याबाबत बार काउंसिलला स्पष्टीकरण मागितले आहे.
वकिली करण्यास मज्जाव
बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळगाव राजा येथे अॅड. अशोक भीमराव शेळके हे वकिली व्यवसाय करतात. अॅड. शेळके यांनी २०१२ मध्ये बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवाकडून सनद घेतली. त्यांनी एम.ए., एल.एल.बी., बी.एड. हे शिक्षण घेतले. ते त्यांच्या गावातील एकमात्र विधी व्यावसायिक आहे. वकिली व्यवसायादरम्यान त्यांनी त्यांच्या चिंचोली गावातील पोलीस पाटील हे पद भूषविले. तसेच स्वत:च्या मेहनतीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता या शासकीय पदासाठी त्यांची निवड झाली. परंतु त्यांच्या प्रगतीमुळे पोटशूळ झालेल्या काही वकिलांनी त्यांनी वकील असताना पोलीस पाटील या पदावर काम केले व व्यावसायिक दुर्वव्यवहार केला, अशी तक्रार केली. या तक्रारीच्या आधारावर बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवा या विधी व्यावसायिकांच्या संघटनेने त्यांना निलंबित केले तसेच वकिली व्यवसाय करण्यापासून मज्जाव केला. अॅड. शेळके यांनी बार काउंसिलच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
विधी व्यवसायाचा हक्क हिरावला
अॅड. शेळके यांचे वकील अॅड. मोहन सुदामे यांनी हायकोर्टाला सांगितले की, पोलीस पाटील हे पद मानसेवी आहे. जर वकिलाने पोलीस पाटील या पदावर काम केले तर त्यामुळे वकिली व्यवसायाची प्रतिष्ठा धोक्यात येत नाही किंवा पोलीस पाटील व वकिलांचे काम यात विसंगती आहे. परंतु बार काउंसिलने अॅड. शेळके यांना सुनावणीची संधी न देता निलंबित केल्यामुळे त्यांचा विधी व्यवसाय करण्याचा मूलभूत अधिकार हिरावला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने बार काउंसिल संघटनेला नोटीस बजावून १६ जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. वकिली व्यवसाय करताना इतर व्यवसाय करण्याबाबत काय नियमावली आहे, याबाबत बार काउंसिलला भूमिका स्पष्ट करायची आहे. अॅड. शेळके यांच्यातर्फे अॅड. मोहन सुदामे यांनी बाजू मांडली.
