मुंबई |
राज्य सरकारचा 2023-24 या वर्षाचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस सादर करत आहेत. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने नमो शेतकरी महा सन्मान योजनेची घोषणा केली आहे. या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना 6000 रूपये इतका वार्षिक निधी मिळणार आहे. राज्य सरकारतर्फे ६ हजार ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
नमो शेतकरी महा सन्मान योजना : गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या समस्येंवरून राज्य सरकारला विरोधकांनी धारेवर धरले होते. राज्यात कांद्याचे भाव घसरल्याने आणि अवकाळी पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांचे लक्ष राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडे लागले होते. दरम्यान, आज राज्य सरकाने अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर ही घोषणा करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजना आणि नमो शेतकरी महा सन्मान योजनेतून शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी एकूण 12 हजार रूपये मिळणार आहेत.
जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बंद करण्यात आलेले जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. 5000 गावांमध्ये जलयुक्त शिवार 2.0 सुरू केली जाणार आहे.
पीएम किसान योजना : केंद्र सरकारतर्फे पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 2000/- रूपये तीन समान मासिक हप्त्यांमध्ये म्हणजे एकूण 6000/- इतका निधी दिला जातो. हा निधी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरित केला जातो. या योजनेद्वारे शेतकरी कुटुंबांना आतापर्यंत नियमितपणे सन्मान निधी हस्तांतरित करण्यात आली आहे.
पैसे तीन हप्त्यांमध्ये वर्ग : केंद्र सरकारतर्फे पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना 1 डिसेंबर 2018 पासून देशात लागू करण्यात आली होती. शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार हे पैसे तीन हप्त्यांमध्ये वर्ग करत असते. पहिला हप्ता 1 डिसेंबर ते 31 मार्च या कालावधीत येतो तर दुसरा हप्ता 1 एप्रिल ते 31 जुलैदरम्यान येतो. यासोबतच तिसरा हप्ता 1 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबरदरम्यान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत असतो. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचे वार्षिक बजेट हे 75 हजार कोटी रुपये इतके आहे.
