ज्ञानराधा मल्टिस्टेट को-ऑप. सोसायटी लिमिटेडने ठेवीदारांच्या मुदत ठेवी परत न दिल्यामुळे सदरील मल्टिस्टेट को-ऑप. सोसायटीच्या संचालका विरोधामध्ये शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन बीड येथे ठेवीदारांनी कलम 120-ब, 406, 409, 420 व महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्था मधील हितसंबंधाचे संरक्षण) अधिनियमन 1999 प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे तसेच जालना व बीड पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल झालेला आहे. परंतु गुन्हा दाखल होऊनही ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यासंबंधात कुठलीच कारवाई करण्यात आलेली नाही त्यामुळे याबाबत ठेवीदारांच्या वतीने अर्जुन कचरू भाकरे व इतर ठेवीदारांनी मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे अॅड. नरसिंह लक्ष्मणराव जाधव यांच्यामार्फत रिट याचीका क्र. 10999/2024 माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठामध्ये दाखल केली असून त्यामध्ये सदरील ज्ञानराधा मल्टिस्टेट को- ऑप. सोसायटी लिमिटेडच्या कारभाराची संपूर्ण चौकशी करून ठेवीदाराच्या ठेवी परत करण्याचे निर्देश प्रतिवादी ला देण्यात यावे अशी विनंती केली आहे. सदरील रिट याचिकेची सुनावणी दि. 14/10/224 रोजी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे झाली असता सदरील प्रकरणात प्रतिवादी 1. सचिव, सहकार मंत्रालय भारत सरकार. 2. अतिरिक्त सचिव केंद्रीय सहकार सोसायटी नोंदणी कार्यालय. 3. सचिव सहकार मंत्री केंद्रसरकार. 4. केंद्रीय निबंधक मल्टिस्टेट को-ऑप. सोसायटी नवी दिल्ली. 5. गर्वनर भारतीय रिर्जव बँक. 6. जिल्हाधिकारी बीड 7. ज्ञानराधा मल्टिस्टेट को-ऑप. सोसायटी लिमिटेड यांना नोटीस काढून याचिकेची पुढील सुनावणी दि. 06/01/2025 रोजी ठेवण्यात आलेली आहे.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. नरसिंह जाधव यांनी काम पहिले त्यांना अॅड. सोनाली गणेश सोमवंशी व अॅड. गौरव एस. खांडे यांनी सहकार्य केले. तसेच केंद्र शासनच्या वतीने सरकारी वकील अमोल पटाले तर राज्य शासनाच्या वतीने ए.बी. गिरासे यांनी काम पहिले.
