राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी विकासकामांची हजारो कोटींची टेंडर काढली आहेत. मात्र, शासकीय तिजोरीत निधीच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सुमारे 36 ते 40 हजार कोटींची बिले सरकारकडे प्रलंबित आहेत. या विरोधात राज्यातील ठेकेदार आक्रमक झाले आहेत, त्यांनी 30 सप्टेंबरपासून विकासकामे बेमुदत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे जोरात सुरू असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. गेल्या दीड दोन वर्षापासून आर्थिक बाबींचा अंदाज न घेता करण्यात काढण्यात येणाऱ्या टेंडरमुळे सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, जलजीवन मिशन, जलसंधारण, जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कामांची बिले देण्यास सरकारकडून टाळाटाळ केली जात आहे. प्रलंबित शासकीय बिलांबाबत सरकार कोणताच निर्णय घेत नसल्याने राज्यात सुरू असलेली विकासकामे 30 सप्टेंबरपासून बेमुदत बंद करण्याचा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच 8 ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिली.
राज्यातील सर्व विभागांकडील विकास कामांची 40 हजार कोटींची बिले तातडीने द्या, यापुढे निधीची 100 टक्के तरतूद असल्याशिवाय कामे मंजूर करण्यात येऊ नयेत, छोट्या कामांचे एकत्रीकरण नको, नियमबाह्य पद्धतीने मोठ्या ठेकेदारांना कामे देऊ नयेत, राज्यातील ठेकेदार व विकासकांना सरकारी कामे करताना संरक्षण कायदा मंजूर करावा, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था आणि ठेकेदार यांना सरकारी निर्णयानुसार कामाचे वाटप व्हावे आदी मागण्या संघटनेने केलेल्या आहेत.
