ळानुसार आता टपाल खात्याने कात टाकली असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने ‘हायटेक’ झाले आहे. या खात्याच्या सेवा जलद झाल्या असून, शासकीय योजनाही राबविण्यात येत आहेत.
‘प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना’ या योजनेचा १ कोटी घरांना लाभ देण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देऊन १ कोटी घरांना प्रकाशमान करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
या योजनेअंतर्गत कमीत कमी १ किलोचे वॅट सौर पॅनल बसवण्यासाठी १०० चौरस फूट व ३ किलोचे वॅट सौर पॅनल बसवण्यासाठी ४०० चौरस फूट इतकी जागा तसेच क्राँकिटचे छत (स्लॅब) आवश्यक आहे. ही योजना फक्त रहिवासी घरांसाठी आहे. अपार्टमेंट प्रकारच्या इमारतींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
या योजनेची वैशिष्ट्ये म्हणजे वीजबिलात बचत, कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत, पॅनल २५ वर्ष चालू शकते, स्थलांतरण शक्य, एका दिवसात ४ ते ५.५ युनिट विजेची निर्मिती. तसेच अतिरिक्त वीज विकण्याची सोयही आहे. तसेच १ ते ३ केव्ही युनिटकरिता ३० हजार ते ७८ हजार रुपयांपर्यंत सबसिडी उपलब्ध आहे.
ज्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा, अशा पात्र लाभार्थ्यांचे सहा महिन्याच्या आतील लाइट बिल आवश्यक आहे. भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्यांना, घरमालकाची परवानगी घ्यावी लागेल. सौर पॅनलच्या किमतीसाठी जनतेवर कोणताही बोजा पडणार नाही याची काळजी सरकार घेत आहे.
लोकांना जास्तीत जास्त अनुदान दिले जाणार आहे. तळागाळात ही योजना नेण्यासाठी, शहरी स्थानिक संस्था आणि पंचायतींना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात छतावरील सौर पॅनेलला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे. यासाठी पोस्टमनकडे सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले आहे.
ठळक बाबी
– ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज.
– ४-५.५ एका दिवसात युनिट वीज निर्मिती.
– पॅनल २५ वर्ष चालू शकते.
– १ ते ३ केव्ही युनिटकरिता ३०,००० ते ७८,००० रुपयांपर्यंत सबसिडी.
