सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नोट फोट वोट’प्रकरणी आज मोठा निर्णय दिला आहे. आता खासदारांनी सभागृहात भाषण किंवा मतदान करण्यासाठी पैसे घेतल्यास त्यांची काही खैर नाही कारण आता यापुढे असं केल्यास खासदार आणि आमदारांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.या संदर्भातील महत्वाचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या संदर्भात आपला निर्णय दिला आहे.खंडपीठात सर्व न्यायाधीशांच्या एकमताने, पीव्ही नरसिंह राव प्रकरणाशी संबंधित 1998 चा निकाल रद्द करण्यात आला. त्या निकालात संसदेत मतदानासाठी लाच घेतल्याच्या खटल्यातून खासदार/आमदारांना सूट देण्यात आली होती.
‘नोट फोट वोट’ प्रकरणी न्यायालयाने आपला पूर्वीचा निर्णय बदलला. कलम 105 चा हवाला देत न्यायालयाने या प्रकरणी खासदारांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच लाचखोरीबद्दल कोणालाही इम्युनिटी दिली जाऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत खासदारांनी कायदेशीर संरक्षणातून सूट मिळण्याची अपेक्षा करू नये” असेही म्हटले.
एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी, “आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की, जर एखाद्या खासदाराने राज्यसभा निवडणुकीत प्रश्न विचारण्यासाठी किंवा मतदानासाठी पैसे घेतले तर ते खटल्यापासून मुक्ततेचा दावा करू शकत नाहीत. मतदानासाठी किंवा प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतल्याने भारतीय संसदीय लोकशाहीचे कामकाज नष्ट होईल,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
1998 चा निर्णय काय होता
1998 मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पी.व्ही. नरसिंह राव विरुद्ध राज्य (सीबीआय/एसपीई) याचा शाब्दिक अर्थ लावला आणि असे धरले की संसद आणि विधानसभेतील भाषणे आणि मतांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आमदार लाचखोरीच्या फौजदारी खटल्यापासून मुक्त आहेत.
हे प्रकरण JMM खासदारांच्या लाचखोरी प्रकरणावरील आदेशाशी संबंधित आहे, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालय विचार करत होते. 1993 मध्ये नरसिंह राव सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी खासदारांनी मतदान केल्याचा आरोप होता. 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 1998 मध्ये या मुद्द्यावर निर्णय दिला होता. मात्र आता 25 वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्द केला आहे. सीता सोरेन यांच्यावर २०१२ च्या झारखंड राज्यसभा निवडणुकीत एका विशिष्ट उमेदवाराला मतदान करण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप होता.
