मुंबई, |
ओबीसी प्रवर्गासाठी नॉन क्रिमिलियर बाबत जे निकष आहेत ते निकष आर्थिकदृष्ट्या मागास (ई डब्ल्यूएस) समाजातील प्रवर्गासाठी लागू करण्यासंदर्भात जी संदिग्धता आहे ती दूर करण्यासाठी तातडीने शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलांसाठी शंभर तसेच मुलींसाठीदेखील शंभर निवासी क्षमतेचे वसतिगृह तातडीने सुरु करण्याच्या कार्यवाहीबाबत नियोजन विभागाने सर्व जिल्हाधिकारी यांना सूचित करावे. त्याच प्रमाणे याबाबतचा शासन निर्णय लवकर निर्गमित करावा, अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संबंधितांना दिल्या.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज मंत्रालयात झाली.
यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, विधी व न्याय विभागाचे सचिव सतीश वाघोले, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते यांच्यासह संबंधित उपस्थित होते.
मंत्री श्री.पाटील यांनी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी राबवण्यात येत असलेल्या सर्व योजना गतिमानतेने राबवण्याचे सूचित करत सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुला मुलींसाठी प्रत्येकी शंभर निवासी क्षमतेचे वसतिगृह सुरु करण्यात यावे. राज्यस्तरावर नियोजन विभागाने नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहावे. तसेच ओबीसी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शंभर टक्के शुल्क सवलत देण्याकरीता ही आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत सूचीत केले.
तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या मार्फत ग्रामीण भागातील मराठा व इतर वर्गासाठी ट्रॅक्टर खरेदीसाठीच्या योजनेत ज्या ट्रॅक्टर कंपन्या शेतक-यांना खरेदी किमतीवर सवलत (सबसिडी) देण्यासाठी तयार असतील, अशा सर्व इच्छुक कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करावा. जेणेकरुन शेतक-यांना त्यांच्या इच्छेने हव्या त्या कंपनीचा ट्रॅक्टर खरेदी करता येईल, असेही सांगितले. त्याचप्रमाणे ‘सारथी’ तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या दोन्ही संचालक मंडळावरील रिक्त जागा तातडीने भरण्यात याव्यात. दोन्ही महामंडळांनी कोणताही नवीन धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी त्याबाबतच्या मसुद्याला मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मान्यता घेणे हे बंधनकारक आहे, असेही मंत्री श्री.पाटील यांनी संगितले.
ओबीसी प्रवर्गासाठी नॉन क्रिमिलियर बाबत जे निकष आहेत ते निकष आर्थिकदृष्ट्या मागास (ई डब्ल्यूएस) समाजातील प्रवर्गासाठी लागू करण्यासंदर्भात जी संदिग्धता आहे ती दूर करण्यासाठी तातडीने शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे त्यांनी आदेशित केले.
यावेळी मराठा कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठित न्या.शिंदे समितीच्या कामकाजाचा ही आढावा घेण्यात आला. या समितीचे मराठवाड्यातील काम जवळपास पूर्ण झाले असून राज्यभर या समितीची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. सर्व जिल्ह्यात या समितीमार्फत कामकाज सुरु असून जिल्हाधिकारी कार्यालयात यासाठीचा विशेष कक्ष ही स्थापन करण्यात आला आहे.
