Home ताज्या बातम्या पाच वर्षे एकत्र होते, मग बलात्कार कसा? सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली महिलेची याचिका.

पाच वर्षे एकत्र होते, मग बलात्कार कसा? सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली महिलेची याचिका.

0

प्रेम प्रकरणात शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले आणि त्यानंतर पुरुषाने लग्नाला नकार दिला की त्याच्या विरोधात बलात्काराची तक्रार केली जाते, अशी अनेक प्रकरणे न्यायालयात येतात. आणि या प्रकरणांमध्ये बहुतांश वेळा महिलेच्या बाजुने निकाल लागतो. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणात महिलेची याचिका फेटाळून लावली आहे.

 

ग्वाल्हेरमधील एक जोडपे गेली पाच वर्षे एकत्र आहे. आज महिलेचे वय ३० आणि पुरुषाचे वय ३१ आहे. पाच वर्षांपासून त्यांचे एकमेकांवर प्रेम होते, त्यात त्यांचे शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले. पाच वर्षे एकत्र राहिले आणि त्यानंतर पुरुषाने तिला लग्नाला नकार दिला. त्याविरोधात तिने पोलिसांत तक्रार दिली. लग्नाचे आमिष देऊन शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले आणि नंतर लग्नाला नकार दिला, असे सांगत तिने बलात्काराची तक्रार दाखल केली. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर न्यायालयाने महिलेची याचिका फेटाळून लावली. तिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र तिला चांगलेच सुनावले. पाच वर्षे एकत्र होते, मग बलात्कार कसा म्हणता येईल, असा सवालही न्यायालयाने केला. न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांनी १८ एप्रिलच्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. शारीरिक संबंध दीर्घकाळ राहून त्याचे रुपांतर विवाहात झाले नाही तर त्याला बलात्कार कसे म्हणायचे, असा महत्त्वाचा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने महिलेला केला आणि महिलेची याचिका फेटाळून लावली.

 

बलात्काराचे लेबल लावू नका

प्रत्येक अयशस्वी नातेसंबंधांना बलात्काराचे लेबल लावू नका, या शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सुनावले. सहमतीने व सातत्याने शारीरिक संबंध ठेवण्याची निवड करणाऱ्या जोडप्यांनी आपले लग्न होण्याची शक्यता कमी आहे, अशी मानसिक तयारी ठेवायला हवी, असेही न्यायालय म्हणाले.

 

महत्त्वाची प्रकरणे मागे पडतात

अशा प्रकरणांमुळे लैंगिक अत्याचाराच्या संदर्भातील खऱ्या खटल्यांसाठी अडचणी निर्माण होतात. खऱ्या खटल्यांना सामोरे जाणे न्यायालयाला अडचणीचे ठरते. लैंगिक अत्याचाराच्या वास्तविक प्रकरणांना अशा उदाहरणांमुळे हानी पोहोचू शकते, असेही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version