मुंबई |
राज्यातील हजारो सरकारी शाळांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. त्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. जिल्हा न्यायाधीशांना परिस्थितीवर लक्ष ठेवावे तसेच जिल्हा न्यायाधीश सदस्य असलेली समिती शासनाने स्थापन करावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेले आहे
महाराष्ट्र न्यायाधिकरण विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या खटल्याच्या सुनावणी वेळी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती वाय जी खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश जारी केले आहेत. प्रसार माध्यमांमध्ये न्यायधीशानी पाहिले की “सरकारी शाळेत मुले जमिनीवर बसलेले आहेत आणि शेजारी दारूच्या बाटल्या पडलेल्या आहेत. याची न्यायालयाने अत्यंत गंभीरपणे दखल घेतली. महाराष्ट्र शासनाच्या स्वतःच्या 65,000 शाळा आणि अनुदानित 25,000 मिळून सुमारे एक लाख शाळा राज्यांत आहेत. बहुसंख्य शाळांमध्ये विज, पाणी, प्रसाधनगृहांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे.
त्यातही 18 महिने पासून हजारो शाळांमध्ये वीज पुरवठा नसल्यामुळे परिस्थिती आणखीच बिकट झाली आहे . प्रसार माध्यमांमध्ये बातमी प्रसिद्ध झाली .आणि स्वतः न्यायाधीशांनी त्याबाबतचा फोटो पाहिले तर त्यात दिसत आहे की, सरकारी शाळांमध्ये मुले जमिनीवर बसलेली आहेत. शाळेत दारूच्या बाटल्या देखील विखुरलेल्या दिसत आहेत.
याची दखल घेत न्यायालयाने शासनाला आदेश दिला की “राज्यातील सर्व शाळांवार समित्या तयार करायला हव्या आणि त्यामध्ये जिल्हा न्यायाधीश सदस्य असावेत. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या शाळा बहुसंख्य आहेत. त्या शाळांमध्ये अत्यंत भीषण परिस्थिती असल्याचे समोर आले आहे. शाळा बेभरवश्यावर चालू शकत नाहीत. न्यायालयीन मित्र म्हणून स्वतःहून खंडपीठाने वकील रश्मी कुलकर्णी यांची नियुक्ती केली. आणि त्यांना प्रत्येक जिल्ह्याला या संदर्भात समित्या तयार करण्यासंदर्भातील सूचना जारी केली.
प्रत्येक जिल्ह्याला जिल्ह्याचा न्यायाधीश त्या समितीचा सदस्य असेल, अशा रीतीने या समित्या राज्यभर तयार करण्यात याव्यात. आणि बालकांच्या भविष्यात शिक्षणाच्या अधिकारात कोणताही अडथळा येणार नाही. कायदा सुव्यवस्था देखील कायम राहील; अशा पद्धतीने या समितीने लक्ष ठेवण्याची गरज व्यक्त करत न्यायालयाने तसे आदेश दिले.
राज्याच्या सरकारी शाळेत दीड वर्षापासून वीज नाही न्यायालयाने आदेश देताना हे देखील नमूद केलेल आहे की “दीड वर्षापासून जेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये वीज पुरवठा नाही. म्हणजे मुलांना शारीरिक दुखापत होऊ शकते, इजा होऊ शकते. त्यांच्या मूलभूत हक्कावर अतिक्रमण होऊ शकते. म्हणूनच या परिस्थितीवर बारीक नजर असण्याची गरज आहे. आणि त्यावर जिल्हा समितीने लक्ष ठेवायला हवे. आणि त्या जिल्हा समितीमध्ये न्यायाधीश हे सदस्य असतील आणि ते या सगळ्या परिस्थितीवर मुलांचे भविष्य सुरक्षित कसे राहतील याकडे लक्ष ठेवून असतील. पुढल्या सुनावणी वेळे याचा कार्य अहवाल सुद्धा सादर करावा .असे खंडपीठाने नमूद केले आहे.
