औरंगाबाद |
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीतील शाळांच्या इमारतींची माहिती सादर करण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात पाच सदस्यीय समिती स्थापन करून पुढील साठ दिवसात अहवाल तयार करावा, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाने शाळांच्या दुरवस्थेबाबत याचिका दाखल करून चांगल्या सुविधा निर्माण व्हाव्यात, यासाठी अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती वकील रश्मी कुलकर्णी यांनी दिली आहे.
शाळांची दयनीय अवस्था
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अंतर्गत चालणाऱ्या शाळांमध्ये गोर-गरीबांचे मुले शिकतात. त्यांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे सरकारतर्फे नेहमी सांगितले जाते. असे असले तरी त्यांच्या इमारती मात्र, खराब अवस्थेत आहेत. मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधे विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते. त्यांच्या जीवाशी खेळ सुरू असल्याची माहिती समोर आली. अनेक शाळेच्या इमारतींमध्ये दारूच्या बाटल्या, गुटखा, सिगारेट आढळून येत आहेत. या सर्व गोष्टी विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने योग्य नसल्याने, खंडपीठाने 2018 मध्ये स्वतः दखल घेतली होती. अशा इमारतीबाबत योग्य दखल घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
खंडपीठाने घेतले निर्देश
जिल्हा परिषद, महानगर पालिकांच्या शाळांमधे आर्थिक दुबल घटकातील मुले शिक्षण घेतात. त्यांच्याकडे पैसे नसल्याने ते मोठ्या शाळांमधे शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. त्यांना देखील चांगले शिक्षण मिळावे याकरिता वेगवेगळ्या उपययोजना केल्या जातात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च केले जातात. तरीदेखील या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. या इमारतीबाबत अद्यापही गंभीर दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे राज्यात नेमक्या किती शाळेच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
साठ दिवसांत अहवाल सादर करा
प्रत्येक जिल्ह्यात पाच जणांची समिती तयार करावी. त्यात प्रधान जिल्हा न्यायाधीश किंवा प्रतिनिधी, उपजिल्हाधिकारी किंवा प्रतिनिधी, शिक्षणाधिकारी, कार्यकारी अभियंता सा. बां. विभाग, पोलिस उअधीक्षक, सहाय्यक पोलिस आयुक्त आदींचा समितीमध्ये समावेश असणार आहे. साठ दिवसांत समितीने आपल्या सूचना, हरकती स्वरूपात अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिल्याची माहिती रश्मी कुलकर्णी यांनी दिली आहे.
