पुणे |
राज्यातील चार हजार ६४४ पदासाठी राज्यातून सुमारे साडेबारा लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. मात्र. त्यापैकी शुल्क भरलेले १० लाख ४२ हजार उमेदवार हे परीक्षेसाठी पात्र ठरणार आहेत. पात्र उमेदवारांच्या परीक्षा शुल्कातून राज्य सरकारच्या तिजोरीत सुमारे ९७ कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली आहे.
तलाठी पदाच्या परीक्षेसाठी १७ जुलैपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. मात्र, राज्याच्या काही भागात वीजपुरवठा खंडीत झाल्याने किंवा तांत्रिक कारणास्तव अनेकांना अर्ज भरता आले नाही. त्यामुळे परीक्षा अर्ज भरण्याची मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार, काल, २५ जुलैपर्यंत परीक्षा भरण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. अर्ज भरण्यासाठी खुला गटासाठी एक हजार तर इतर गटासाठी ९०० रूपये परीक्षा शुल्क ठेवण्यात आले होते.
परीक्षेची वाढीव मुदत दिल्यानंतर सुमारे १२ लाख २२ हजार उमेदवारांनी नोंदणी केली. वाढीव मुदत देऊन ४० हजार उमेदवारांनी अर्जाची नोंदणी केली. त्यापैकी २५ हजार जणांनी अर्जाचे शुल्क भरले आहेत. आतापर्यंत शुल्क भरलेल्या उमेदवारांची संख्या ही १० लाख ३० हजार ५०३ एवढी आहे. त्याशिवाय ‘एक्स सर्व्हिसमन’ वर्गातील उमेदवारांचा या परीक्षेसाठी समावेश आहे. त्यामुळे आता तलाठी पदाच्या परीक्षेसाठी १० लाख ४२ हजार उमेदवार हे पात्र ठरले आहेत. या उमेदवारांच्या परीक्षा शुल्कातून सुमारे ९७ कोटी रुपयांचे शुल्क वसूल झाले आहे.
परीक्षा दोन ते तीन शिफ्टमध्ये घेणार
तलाठी पदासाठी चार हजार ६४४ एवढ्या जागा असताना सुमारे १२ लाख २२ हजार एवढे विक्रमी अर्ज आले आहेत. त्यापैकी आता सुमारे १० लाख ४२ हजार उमेदवार पात्र ठरले आहेत. या उमेदवारांच्या परीक्षा घेण्यासाठी दोन ते तीन शिफ्टमध्ये परीक्षा घेण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. साधारणतः १८ ते २० दिवस या परीक्षा घ्याव्या लागतील, असा अंदाज भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वर्तविला.
आठ दिवसांपूर्वी कळणार परीक्षा केंद्र
राज्यातील उमेदवारांना आठ दिवसांपूर्वीच परीक्षा केंद्र कळविण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. जिल्ह्याचे केंद्र कोठे असेल हे हॉल तिकिटवरच कळणार आहे. संगणकावर आधारीत ही परीक्षा असणार आहे.
तलाठी पदाच्या चार हजार ६४४ पदांसाठी राज्यातून सुमारे साडेबारा लाख विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज आले आहेत. मुदत देऊनही सुमारे ५० हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली. मात्र परीक्षा शुल्क भरले नाहीत. त्यामुळे ते परीक्षेस पात्र ठरणार नाहीत. परीक्षा शुल्कातून राज्य सरकारला सुमारे ९७ कोटी रुपयाची रक्कम मिळाली आहे.
आनंद रायते, अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त, भूमी अभिलेख विभाग
