औरंगाबाद |
पाटोदा (जि. बीड) नगरपंचायत अपहार प्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा नोंदवण्यासाठी परवानगी देण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी नगर विकास खात्याने मुदत वाढ मागीतली. मात्र यापुर्वीच मुदतवाढ दिलेली असल्याने शासनाची विनंती न्या. विभा कांकणवाडी व न्या. अभय वाघवासे यांनी फेटाळून लावली.
पाटोदा नगरपंचायती मध्ये २०१५ ते २०२० च्या पाच वर्षाच्या काळात झालेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी लेखापरीक्षा विभागाने निष्कर्ष काढूनही कायदेशीर कारवाई झाली नाही. त्यामुळे शिवभूषण लक्ष्मणराव जाधव यांनी खंडपीठांमध्ये ॲड. एन. एल. जाधव यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेची १० एप्रिल २०२३ रोजी सुनावणी झाली, त्यावेळी शासनातर्फे गुन्हा दाखल करण्यासाठी महासंचालकांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवल्याचे खंडपीठात सांगण्यात आले.
त्यानंतर या प्रस्तावावर तीन महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. शासनाने तीन महिन्यात निर्णय घेतला नाही तर याचिकाकर्त्याला अवमान याचिका दाखल करण्याची मुभा दिली होती. या प्रकरणात शासनाकडे पाठपुरावा करुनही शासनाने तीन महिन्यात निर्णय घेतला नाही. मात्र तीन महिने उलटून गेल्यानंतर नगर विकास खात्यातर्फे खंडपीठात विनंती करण्यात आली की, सदर प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा नोंदवण्याच्या परवानगीसाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे प्राप्त झाला आहे.
परंतू सध्या अधिवेशन सुरु असल्याने निर्णय घेण्यासाठी एक महिन्याची मुदत वाढवून देण्याची विनंती करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने नमूद केले की शासनाने तीन महिन्यात निर्णय घेतला नाही, तसेच मुदतवाढ करण्यासाठी देखील पुर्वी अर्ज दाखल केला नाही. त्यानंतरही सदर प्रकरण न्यायालयापुढे आले त्यावेळी सरकारी वकीलांनी आदेशाचे पालन करण्यासाठी मुदत वाढून घेतली होती.त्यामुळे आता या प्रकरणात मुदत वाढवून देण्याचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचे नमूद केले. तसेच याचिकाकर्त्यांना यापूर्वी दिलेल्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पुढील कारवाई करण्याची मुभा दिली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. नरसिंह जाधव यांनी काम पाहिले तर शासनातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील एच.डी. घायाळ यांनी काम पाहिले.
