राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज संस्थांच्या संदर्भात सुनावणी सुप्रीम कोर्टात अडकून पडली आहे. या सुनावणीला प्रत्येक वेळी कुठल्यातरी कारणाने पुढील तारीख दिली जाते.
दरम्यान या प्रकरणावर आज पु्न्हा सुनानणी होणार होती. मात्र पण राज्य सरकारचे वकील तुषार मेहता सुनावणीला हजर राहू शकले नाहीत अशी माहिती सुप्रीम कोर्टाचे वकील ॲड. सिद्धार्थ शिंदे यांनी दिली आहे.
ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराजसंस्था संदर्भात सुप्रीम कोर्टाची ऐकण्याची मनस्थिती होती, पण राज्य सरकारचे वकील तुषार मेहता हजर राहू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी वेळ मागितला आहे. आज सुनावणी होण्याची शक्यता कमी असून दुपारनंतर पुन्हा सुनावणी होते का हे पाहावे लागेल असे शिंदे म्हणाले.
दरम्यान राज्यातील ९२ नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षण तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडणार होती. पण महाराष्ट्र सरकारचे वकील तुषार मेहता हे आजच्या सुनावणीवेळी पोहचू न शकल्याने त्यांनी वेळ वाढवून मागीतली आहे. त्यामुळे आजही सुनावणी पुढे ढकलण्यात येण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे, पण या आधीच जाहीर झालेल्या ९२ नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावं, यासाठी शिंदे सरकार सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. कोर्टाने आपल्या आधीच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावं, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे करण्यात आली होती. यावर सुनावणी घेत 22 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले, त्यानंतर आतापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच होऊ शकलेली नाही.
