मुंबई |
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात सध्या वेगवेगळी वृत्त पसरवली जातं आहेत. त्यात अजित पवार गटाला दोन मोठी खाती मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार अर्थखातं आणि महसूल खातं देखील अजित पवार गटाकडे राहील, अशी माहिती आहे.
पावसाळी अधिवेशन येत्या सोमवारपासून सुरू होत आहे. या अधिनेशनानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.
मात्र दिल्लीतील बैठकीत १६ आमदारांच्या निलंबनाच्या कारवाईबाबत सुप्रीम कोर्टाने निर्णयात आखून दिलेल्या गाईडलाईन्स वर सखोल चर्चा झाली. तसेच या १६ आमदारांमध्ये स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असून अनेकजण मंत्रिमंडळात असल्याने भाजपच्या श्रेष्ठींनी सावध भूमिका घेतली आहे. हा निर्णय शिंदे गटाच्या विरोधात असल्यानेच त्यात जास्तीत जास्त वेळ मारण्याचे प्रकार सुरु असल्याचं कायदेतज्ज्ञ सांगत आहेत. हा निर्णय शिंदे गटाच्या बाजूने असला असता तर लगेच कारवाई झाली असती पण वास्तव वेगळं असल्याने त्यावर वेळ पुढे ढकलली जातं असल्याचं वृत्त आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने आधीच सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. तसेच भाजपने कारवाईत पक्षपातीपणा केल्यास सुप्रीम कोर्ट अधिक कडक भूमिका घेईल अशी भाजपाला शंका असल्याने वेळ पुढे कशी ढकलली जाईल यावर भर देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे १६ आमदारांवर कारवाई झाल्यास शिंदे गटातील इतर आमदारही निलंबित होतील अशी शक्यता असल्याने संपूर्ण अजित पवार गट सत्तेत सामावून घेतला जाईल असं म्हटलं जातंय. सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे यांचं गटनेते पद आणि शिंदे गटाचा प्रतोद बेकायदेशीर असल्याचं निकालात म्हटल्याने ठाकरे गटाचा व्हीप कायदेशीर मानला जाणार आहे हे अधिक स्पष्ट झालं आहे.
तसेच विधानसभा अध्यक्षांना शिवसेना फुटींपूर्वीची पक्षाची स्थिती आणि घटना विचारात घेऊनच निर्णय घ्यावा लागणार असल्याने शिंदे गटाला कोणतीही मोकळीक कोणत्याही मार्गाने देण्यात आली नसल्याचं निकालात स्पष्ट झाल्याने निकाल हा ठाकरेंच्या बाजूनेच द्यावा लागणार असं कायदेतज्ज्ञ ठामपणे सांगत असल्याने भाजपने वेळ पुढे ढकलत राहण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे असं वृत्त आहे. तसेच आता भाजप अजित पवार गटासोबत निवडणूक लढविण्यास अधिक भर देणार आहे असं वृत्त आहे.
