मुंबई |
राज्यातील डिजिटल मिडियाला शासकीय जाहिराती देण्या संदर्भातील नियम,निकष व अटी निश्चित करुन राजस्थान सरकारने तसा अध्यादेश (जी.आर) दि.२६ जून २०२३ रोजी जारी केला. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्व डिजिटल मिडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी धोरण ठरवून शासकीय जाहिराती देण्याची मागणी डिजिटल मिडिया संपादक पत्रकार संघटना महाराष्ट्रचे संस्थापक अध्यक्ष राजा माने यांनी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदें, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार व माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या महासंचालकांकडे आज केली.
केंद्र सरकारच्या डिजिटल मिडियासह राज्यातील रेडिओ व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या आस्थापनांना श्रमिक पत्रकार कक्षेत घेण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिल्याबद्दल राज्यातील डिजिटल मिडियाच्यावतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाचे राजा माने यांनी आभार मानले. राजस्थान सरकारने त्या राज्यातील डिजिटल मिडियाला शासकीय जाहिराती देण्यासाठी धोरण ठरवून दि.२६जून २०२३ रोजी तसा अध्यादेश (जी.आर.) जारी केला.
फेसबुक, यूट्यूब आदी डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्मच्या फॉलोवर्स व सबस्क्राईबर्सची दहा लाखांपासन दहा हजार पर्यंतची अ,ब,क,ड.अशी वर्गवारी करुन अनेक नियम,निकष व अटी निश्चित करुन शासकीय जाहिराती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.महाराष्ट्रातील महानगरांतील घराघरात आणि ग्रामीण महाराष्ट्रात वाड्या-वस्त्यांपर्यंत पोहोचलेल्या डिजिटल मिडियाच्या विकासासाठी व शिस्त लावण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राजस्थान शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील डिजिटल मिडियाला शासकीय जाहिराती तातडीने सुरु कराव्यात अशी मागणी राजा माने आपल्या निवेदनात केली आहे.
