राज्यात राईट टू एज्युकेशनच्या धर्तीवर ‘राईट टू हेल्थ’ हे धोरण राबवले जाणार असल्याची घोषणा करीत महिनाभरात राज्यभर सर्व उपचार 100 टक्के मोफत दिले जाणार असल्याची ग्वाही आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी मंगळवारी दिली.
याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. शासकीय रुग्णालयांमध्ये केस पेपर काढणे, तपासणी, औषधोपचार यासाठी नाममात्र शुल्क आकारले जाते. अनावश्यक खर्चाला कात्री लावून त्या निधीचा वापर रुग्णसेवेसाठी करण्याचा निर्णय आरोग्य विभागातर्फे घेण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले. महाआरोग्य शिबिरानिमित्त सावंत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
त्यांनी सांगितले की, ‘रुग्णालयांमधील केस पेपर, तपासणी, औषधोपचार यातून आरोग्य विभागाकडे साधारणपणे 71 कोटी रुपये महसूल जमा होतो. मात्र, या प्रक्रियेसाठी नियुक्त कर्मचार्यांच्या पगारावर 100 कोटी रुपये खर्च होतो. मूळ प्रक्रिया बंद केल्यास 30 कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. तेथील कर्मच़ार्यांची नेमणूक अत्यावश्यक ठिकाणी करण्यात येणार आहे.
सप्टेंबरपर्यंत 7 कोटी आभा कार्ड वाटप
राज्यात आतापर्यंत 2 कोटी आभा (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाऊंट) कार्डचे वाटप करण्यात आले आहे. येत्या सप्टेंबरपर्यंत राज्यात आणखी 5 ते 7 कोटी कार्डांचे वाटप करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत डिजिटल पद्धतीने वैद्यकीय पार्श्वभूमीची नोंद ठेवली जाणार आहे.
पदोन्नतीचे निकष बदलून रिक्त जागा भरणार
आरोग्य खात्यात जवळपास 25 टक्के पदे रिक्त आहेत. याअंतर्गत गट अ मधील जास्त पदांचा समावेश आहे. त्यामुळे सध्याच्या अधिकार्यांना एकाहून जास्त विभागांचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. याबाबत विचारणा केली असता सावंत म्हणाले, रिक्त वरिष्ठ पदांसाठी पात्र असलेल्या सध्याच्या अधिकार्यांची संख्या नगण्य आहे. त्यामुळे सध्याच्या वैद्यकीय अधिकार्यांना कौशल्यानुसार पदोन्नती केली जाणार आहे. त्यासाठी पदोन्नतीच्या निकषांमध्ये बदल केले जाणार आहेत.
जनआरोग्य योजनेची मर्यादा आता पाच लाख
राज्यात उपकेंद्रापासून जिल्हा रुग्णालयापर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ‘सुपरव्हिजन चार्ज’ म्हणून सुमारे 650 कोटी रुपये दिले जातात. या कामाची जबाबदारी आरोग्य विभागाकडून उचलली जाणार आहे. त्यामुळे साडेसहाशे कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.
स्पेशालिस्ट आणि सुपरस्पेशालिस्ट डॉक्टरांची कमतरता भरुन काढण्यासाठी ‘इंटेन्सिव्ह’ वाढवले जाणार आहे.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची मर्यादा आता 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. कॅबिनेटच्या येत्या बैठकीत याबद्दल अंतिम निर्णय घेऊन मंजुरी दिली जाणार आहे.
दोन वर्षांपूर्वी गट क आणि ड श्रेणीतील पदांची परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांना याबाबत 20 महिन्यांपासून प्रतीक्षा आहे. परीक्षा पुन्हा घेण्याचा निर्णय आरोग्य विभागातर्फे घेण्यात आला आहे. त्यासाठी टीसीएस कंपनीशी करार झाला आहे. याआधी फी भरलेल्या विद्यार्थ्यांना परत फी भरावी लागणार नाही.
