जिल्हा परिषदेतील गट क आणि ड संवर्गातील साडेतेरा हजार पदांच्या भरतीची प्रक्रिया गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेली आहे. त्यामागे प्रशासनाचीच दिरंगाई कारणीभूत असल्याची बाब माहिती अधिकारातून पुढे आली आहे. भरती प्रक्रियेसाठी सर्व जिल्हा परिषदांमधील पदांचा सुधारित आकृतिबंध देण्याची जबाबदारी राज्यातील सात सीईओंच्या समितीवर सोपविण्यात आली होती. परंतु, आता सहा महिने लोटूनही या सीईओंनी अहवालच दिलेला नाही.
राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांमधील गट क मधील १८ संवर्गातील १३ हजार ५१४ पदे भरण्यासाठी वित्त विभागाने २८ डिसेंबर २०१८ रोजी मान्यता दिली होती. त्यासाठी मार्च २०१९ मध्ये जाहिरातही प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र नंतर निवडणूक आचारसंहिता व त्यानंतर महापरीक्षा पोर्टलच रद्द झाल्याने ही भरती मागे पडली. नंतर ४ मे २०२० रोजी कोरोना संकटामुळे शासनाने पदभरतीवरच निर्बंध घातले. नंतर ही भरती जिल्हा निवड मंडळाद्वारेच करण्याचा निर्णय शासनाने २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी घोषित केले. परंतु, पदभरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्याची अट घालण्यात आली.
हा सुधारित आकृतिबंध तयार करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सात जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची समिती नेमली. ही समिती २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच गठित झाली. या समितीचे अध्यक्ष सोलापूर जिल्हा परिषदेचे सीईओ दिलीप स्वामी, तर औरंगाबादचे विभागीय उपायुक्त सुरेश बेदमुथा सदस्य सचिव आहेत. तसेच सदस्य म्हणून किरण पाटील रायगड, योगेश कुंभेजकर नागपूर, वसुमना पंत वाशिम, वर्षा ठाकूर घुगे नांदेड आणि पंकज आशिया जळगाव या सीईओंचाही त्यात समावेश आहे.
या समितीने सर्व जिल्हा परिषदांमधील मंजूर पदांचा सुधारित आकृतिबंध शासनाच्या अंतिम मंजुरीसाठी १ डिसेंबर २०२२ रोजी सादर करण्याचे आदेश होते. परंतु, आज जून २०२३ उजाडल्यानंतरही हा आकृतिबंध ग्रामविकास खात्याला सादर झालेला नाही. याबाबत मुंबई येथील आरटीआय कार्यकर्ते विशाल पांडुरंग ठाकरे यांनी ग्रामविकास खात्याला आरटीआय अंतर्गत माहिती मागितली असता त्यांना सीईओंच्या समितीने अद्यापपर्यंत अहवालच दिलेला नसल्याने ग्रामविकास खात्याकडे पदभरतीबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही, असे लेखी उत्तर देण्यात आले.
१२ लाख उमेदवारांना प्रतीक्षा
३ मार्च २०१९ रोजी शासनाने ३४ जिल्हा परिषदांमध्ये १३ हजार ५१४ पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यासाठी १२ लाख ७१ हजार ३१९ उमेदवारांनी २५ कोटींचे परीक्षा शुल्कही भरले होते. मात्र नंतर ही भरती झालीच नाही. आता १२ एप्रिल रोजी ग्रामविकास विभागाने सर्व सीईओंना पत्र पाठवून बेरोजगारांच्या शंकांचे निरसन करण्याची सूचना केली होती. त्यावर यवतमाळ सीईओंनीही ४ मे रोजी पत्र काढून ९०७ पदांची भरती होईल, असा दिलासा दिला होता. मात्र महिना लोटूनही या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झालेली नाही.
पदाधिकारीच नसल्याचा विपरीत परिणाम
राज्य शासनाच्या सुधारित निर्णयानुसार जिल्हा परिषदांमधील पदभरती ही जिल्हा निवड मंडळामार्फत होणार आहे. परंतु, त्यासाठी सर्वच जिल्हा परिषदांमधील पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर होणे आवश्यक आहे. हा आकृतिबंध देण्याची जबाबदारी सीईओंच्या समितीवर सोपविण्यात आली होती. परंतु, गेल्या वर्षभरापासून अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये पदाधिकारीच नाही. प्रशासक म्हणून सीईओंच्याच हाती संपूर्ण कारभार एकवटलेला आहे. त्यामुळेच शासनाने नेमलेल्या समितीला आकृतिबंधासाठी माहिती पुरविण्याबाबत दुर्लक्ष झाल्याचे बोलले जात आहे.
