नवी दिल्ली |
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार, एमबीबीएसचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या तारखेपासून नऊ वर्षांच्या आत अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागेल. पहिल्या वर्षी पात्र होण्यासाठी त्यांना फक्त चार प्रयत्न मिळतील. नव्याने प्रसिद्ध झालेल्या पदवीधर वैद्यकीय शिक्षण विनियम २०२३ किंवा GMER२३ मध्ये, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (NMC) म्हटले आहे की NEET-UG गुणवत्तेवर आधारित देशातील सर्व वैद्यकीय संस्थांमध्ये पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी एक समान समुपदेशन असेल.
आयोगाने २ जून रोजी जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेत म्हटले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत प्रथम वर्षासाठी (एमबीबीएस) विद्यार्थ्याला चारपेक्षा जास्त प्रयत्न करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही आणि प्रवेशाच्या तारखेपासून नऊ वर्षांनंतर कोणत्याही विद्यार्थ्याला पदवीधर होण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप रेग्युलेशन, २०२१ नुसार, अंडरग्रेजुएट वैद्यकीय शिक्षण कार्यक्रमात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याने त्याची फिरती वैद्यकीय इंटर्नशिप पूर्ण करेपर्यंत त्याचे पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले आहे असे मानले जाणार नाही.
प्रवेशासाठी सामान्य समुपदेशन
राजपत्रात असे म्हटले आहे की, “सध्याचे नियम किंवा इतर एनएमसी नियमांमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही गोष्टीचा पूर्वग्रह न ठेवता, भारतातील सर्व वैद्यकीय संस्थांसाठी वैद्यकीय शाखेतील पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी सामायिक समुपदेशन – यादीच्या आधारे केली जाईल.” समुपदेशन पूर्णपणे NMC द्वारे प्रदान केलेल्या सीट मॅट्रिक्सवर आधारित असेल, परंतु सामान्य समुपदेशनामध्ये आवश्यकतेनुसार अनेक फेऱ्या असू शकतात.
अंडर-ग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन बोर्ड (UGMEB) सामान्य समुपदेशन आयोजित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल आणि कलम १७ अंतर्गत नियुक्त अधिकारी प्रकाशित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार समुपदेशन करतील. सरकार समुपदेशनासाठी नियुक्त प्राधिकरण नियुक्त करेल आणि सर्व पदवीपूर्व जागांसाठी तिची एजन्सी आणि कार्यपद्धती ठरवेल आणि अधिसूचित करेल. या नियमांचे उल्लंघन करून कोणतीही वैद्यकीय संस्था पदवीधर वैद्यकीय शिक्षण (GME) अभ्यासक्रमासाठी कोणत्याही उमेदवाराला प्रवेश देऊ शकणार नाही, असे या नवीन नियमांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.