पूणे |
राज्यातील सहकारी, खासगी, सरकारी बॅंकासह गृहनिर्माण संस्थांसारख्या 1 लाख 75 हजार संस्थांपैकी सुमारे 72 टक्के संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित संस्थांकडून याबाबत चालढकल सुरू असल्याचे चित्र आहे.
या संस्थांचे लेखापरीक्षण करून घेण्याचे आदेश सहकार विभागाने जारी केले आहेत. लेखापरीक्षण न करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
राज्यात जिल्हा बॅंक, सरकारी, सहकारी, पतसंस्था, नागरी बॅंकांसह गृहनिर्माण यांचा सहकारी संस्थांमध्ये समावेश होतो. या सहकारी संस्थांना दरवर्षी लेखापरीक्षण करून घेणे सक्तीचे असते. त्यासाठी सहकार विभागाने लेखापरीक्षकांचे पॅनेल तयार केले आहे. त्यावरील लेखापरीक्षकांकडूनच विविध सहकारी संस्थांनी त्यांच्या संस्थेचे परीक्षण करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, अनेकदा काही संस्था टाळाटाळ करतात. त्यामुळे या प्रकाराची विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे.
…तर नोंदणी रद्द
ज्या संस्था लेखापरीक्षण करीत नाहीत, त्यांचे सहकार कायद्यानुसार लेखापरीक्षण गरजेचे आहे. परीक्षणाचे नियम न पाळणाऱ्या संस्थांवर नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येते. ती प्रक्रिया सध्या सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यानुसार, काही संस्था अवसायानात काढण्यात येत असल्याचेही सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
1 लाख 73 हजार 825
राज्यातील एकूण सहकारी संस्था
1 लाख 25 हजार 785
सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण मार्चअखेर पूर्ण
48 हजार 40 संस्थांचे
लेखापरीक्षण अजूनही अपूर्ण
