20.7 C
New York
Sunday, October 6, 2024

Buy now

spot_img

बाजार समिती निवडणूक: मतदारयादीत कितीही वेळा व गटांत नाव असले तरी एकदाच मतदान करता येणार

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

बाजार समित्यांच्या मतदानाला दोन दिवस शिल्लक असताना राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करणारे परिपत्रक काढले आहे. मतदारयादीत कितीही वेळा व गटांत नाव असले तरी एकदाच मतदान करता येणार आहे. त्यामुळे अनेक संस्थांवर प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या सत्ताधारी व प्रस्थापितांना हा धक्का मानला जातो. त्याचा काठावरच्या उमेदवारांच्या निकालावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भिती व्यक्त होत आहे.

महाराष्ट्र सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने बाजार समित्यांच्या मतदानाच्या पूर्वसंध्येला एक परिपत्रक काढले आहे. त्यात मतदानाच्या प्रक्रीयेत मोठा बदल केला आहे. मतदार यादीत कितीही गटांत व संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून नाव असले तरीही केवळ एकदाच मतदान करता येणार आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मतदानाला अवघे दोन दिवस राहिले असतानाच मतदानाचा अधिकार कुणाला आणि किती मतदान करता येणार याबाबत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यामुळे ऐनवेळी निवडणूक कर्मचाऱ्यांची चांगलीच धावपळ होणार आहे.

बाजार समितीसाठी सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत, व्यापारी व अडते, तसेच हमाल व तोलारी मतदारसंघ आहेत. या मतदारसंघातून सदस्यांना निवडून दिले जाणार आहे. एका मतदाराचे नाव एकाच मतदारसंघाच्या अंतिम मतदारयादीत एकापेक्षा जास्त वेळेस समाविष्ट असले तरीही त्यास त्या मतदारसंघातून निवडून देण्यात येणाऱ्या सदस्य संख्येइतकेच मतदान करता येणार आहे.

या परिपत्रकामुळे एकापेक्षा अधिक मतदारसंघात मतदान करता येणार नाही. बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र असलेल्या तालुक्यांमधून अनेकांची नावे ही एकापेक्षा अधिक सोसायटीचे संचालक म्हणून समाविष्ट असतात. विशेषतः प्रस्थापित नेते व त्यांचे आप्तस्वकीय निवडणुकीची तयारी करताना एकाच वेळी अनेक संस्थांचे ठराव करून मतदार यादीत नावे समाविष्ट करतात. त्यामुळे एक व्यक्ती अनेक वेळा मतदान करू शकतो. त्याला आता पायबंद बसणार आहे.

सत्ताधारी गटाला हा धक्का मानला जात आहे. नेत्यांची नावे दोन किंवा अधिक ठिकाणचे संचालक मतदार म्हणून असले तरी त्यांना एकाच मतदारसंघासाठी मतदान करता येईल. हे निर्देश निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाले आहेत. मतदानाची प्रक्रिया अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपल्याने मतदानाच्या अधिकाराबाबत आता आदेश मिळाल्याने संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मतदारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. हा प्रामुख्याने सत्ताधारी व प्रस्थापितांना धक्का मानला जातो.

संबधित बातम्या

- Advertisement -

Latest Articles