राज्यातील जलसाठ्यांमध्ये ४४ कोटी घनमीटर गाळ आहे. तसेच ‘अल निनो’मुळे पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ योजनेत यंत्रसामग्रीसह इंधनावरील खर्च घनमीटरला ३१ रुपये देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
ही योजना कायमस्वरूपी राबविण्याचे निश्‍चित करत अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना गाळ वाहून नेण्यासाठी एकरी १५ हजार रुपये मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे.
‘गाळमुक्त धरण,गाळयुक्त शिवार’ची अंमलबजावणी करताना एटीई. चंद्रा फाउंडेशन व भारतीय जैन संघटनासारख्या संस्थांनी त्यात तज्ञत्व मिळविले आहे. म्हणून भागीदारीने संपूर्ण राज्यात आणि विशेषकरुन विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण जिल्हे आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविणे प्रस्तावित आहे.
या आधीच्या योजनेत शासनाकडून फक्त इंधन खर्च देण्यात येत होता. मशिन खर्च स्वयंसेवी संस्था तर गाळ पसरविण्यासाठीचा वाहतूक खर्च शेतकरी स्वतः करीत होते.
या
योजनेचे महत्त्व पाहता ती जोमाने राबविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यावेळेस शासनाकडून यंत्रसामग्री आणि इंधन दोन्हीचा खर्च देणे प्रस्तावित आहे. तसेच अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सुद्धा या योजनेचा लाभ घेता यावा, याकरिता अनुदान देण्याचे प्रस्तावित आहे.
राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या ‘जलयुक्त शिवार टप्पा दोन’ अभियानातून २०२३-२४ मध्ये निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. सध्यस्थितीत इंधनाचा लिटरचा खर्च ११० रुपये याप्रमाणे गृहित धरुन ३१ रुपये हा दर निश्‍चित करण्यात आला आहे.
पुढील आर्थिक वर्षात इंधनाच्या दरात १० रुपये वाढ-घट झाल्यास त्याप्रमाणे घनमीटरचा दर १ रुपये ३० पैसे याप्रमाणे वाढ अथवा घट केली जाईल. बहुभूधारक शेतकरी हे स्वखर्चाने गाळ वाहून नेण्यास तयार असणे हे सरकारने गृहित धरले आहे. कामांचे जिओटॅगिग, योजनेची संगणकीय माहिती संकलित करणे आदी प्रक्रिया ‘अवनी ॲप’द्वारे केली जाईल.
योजनेपश्‍चात होणार उत्पादकता, उत्पन्नाचे मूल्यमापन
योजना राबविल्यावर एक अथवा दोन पावसाळ्यांनंतर जलसाठ्यात झालेली वाढ, शेतकऱ्यांची उत्पादकता, उत्पादन, उत्पन्नात आणि निव्वळ नफ्यातील वाढ, जीवनमान उंचावणे याचे मूल्यमापन त्रयस्थ यंत्रणेकडून केले जाईल.
६०० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व १० वर्षांपेक्षा जुन्या जलसाठ्यांना योजनेत प्राधान्य राहील. गाळ उपसण्यासाठी परवानगी आवश्यक असेल. पाणीसाठा वाढविण्यासाठी वाळू उत्खनन करण्यासाठी महसूल विभागाची परवानगी घ्यावी लागेल.
योजनेची वैशिष्ट्ये…
– गाळ घेऊन गेलेले अत्यल्प भूधारक (एक हेक्टरपर्यंत) व लहान (१ ते २ हेक्टर) शेतकऱ्यांची यादी केली जाईल
– बहूभूधारक असले तरी विधवा, अपंग, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब अनुदानास पात्र राहणार
– एकरात ४०० घनमीटर गाळाच्या मर्यादेत अडीच एकरासाठी ३७ हजार ५०० रुपये अनुदान मिळणार
– कामासाठी ग्रामपंचायतीचा ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस सादर करावा लागणार
– जलसाठ्यातील अंदाजे उपलब्ध गाळाचा उल्लेख करावा लागणार
– अनुदानास पात्र शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सुविधा असल्यास पुढील हंगामापूर्वी ठिबकद्वारे सिंचनाची व्यवस्था करण्याचे लेखी द्यावे लागणार