राज्यपाल नियुक्त 12 आमदार प्रकरणावर सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयात राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची सुनावणी सायंकाळी सुरू करण्यात आली होती. त्यात न्यायालयाने या प्रकरणी स्थगिती आदेश 25 एप्रिल पर्यंत वाढवला आहे.यामुळे राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्त्या मिंधे सरकारला करता येणार नाहीत.
महाराष्ट्र विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्त्या मागील तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. आमदारांच्या नियुक्तीवरून राज्य सरकारचे नुसते तारीख पे तारीख सुरू आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सोमवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीबाबतचा स्थगिती आदेश 25 एप्रिलपर्यंत वाढविला. तसेच याचिकेसंदर्भातील विड्रॉल अर्जावर राज्य सरकार व मूळ याचिकाकर्त्यांना मेरीटवर युक्तिवाद करण्याचे निर्देशही या वेळी देण्यात आले.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या प्रकरणात मूळ याचिकाकर्त्याने 14 डिसेंबर 2022 रोजी विड्रॉलचा अर्ज दिला होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मेरीटवर आर्ग्युमेंट करण्याचे तोंडी आदेश दिले आहेत. मात्र राज्य सरकार आर्ग्युमेंट करण्याऐवजी केवळ वेळकाढूपणा करत आहे. या प्रकरणात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी इंटरवॅशन अर्ज दाखल करत मुख्य पिटीशनर होण्याची तयार दर्शविली आहे.
प्रकरण काय…
महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त 12 विधान परिषद सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र कोश्यारी यांनी याबाबत कोणतीच कारवाई केली नाही. पुढे राज्यात सत्तेत बदल झाल्यावर मविआ सरकारने पाठविलेला प्रस्ताव कोश्यारी यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण न देता 5 सप्टेंबर 2022ला सरकारकडे परत पाठवला. यानंतर मिंधे सरकारने आपल्या मर्जीतील सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. दरम्यान याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर 26 सप्टेंबर रोजी झालेल्या प्राथमिक सुनावणीत या विषयात काऊंटर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.
काऊंटर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास टाळाटाळ
महाराष्ट्र विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या प्रकरणात काऊंटर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासंदर्भात मिंधे सरकारकडून टाळाटाळ सुरू आहे. या प्रकरणात 14 ऑक्टोबर 2022ला चार आठवडय़ांची मुदत मागितली होती. नंतर 16 नोव्हेंबर 2022च्या सुनावणीदरम्यान आणखी चार आठवडय़ांची मुदत मागितली. त्यानंतर 7 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीवेळी दोन आठवडय़ांची मुदत मागितली होती. 21 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने पुन्हा 2 आठवडय़ांची मुदत मागितली होती. मात्र अद्यापही काऊंटर प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही.
