राज्य सरकारी कर्मचाऱयांच्या दबावामुळे राज्य सरकार मागे हटले आहे. सरकारी कर्मचाऱयांच्या संपकाळातील सात दिवसांची अर्जित रजा (अर्न लिव्ह) म्हणून घोषित केली आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना संप काळातील पूर्ण पगार मिळणार आहे.
जुन्या पेन्शनच्या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱयांनी 14 ते 20 मार्च या काळात संप पुकारला होता.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात सरकारने दिलेल्या आश्वासनानंतर सात दिवसांनी हा संप मागे घेण्यात आला होता. संपकाळात हे कर्मचारी कामावर गैरहजर असले तरी त्यांची या काळातील सेवा खंडित न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, पण या काळातील सात दिवसांचा पगार कापला जाणार होता. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी संतप्त झाले होते. त्यामुळे राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून पगार न कापता रजा मंजूर करण्याची मागणी केली होती. अखेर सरकारने सात दिवसांची अर्जित रजा जाहीर केली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱयांना संपकाळातील पूर्ण पगार मिळणार आहे.
