नवी दिल्ली |
देशभरातील शाळांमध्ये इयत्ता ६ वी ते १२ वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना निःशुल्क सॅनेटरी पॅड उपलब्ध करवून देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली. न्यायालयाने पुढील चार आठवड्यांमध्ये यासंदर्भात एकसमान धोरण आखण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याने केंद्र सरकारने राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना देखील धोरणनिमिर्तीत सहभागी करून घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव राज्य सरकारांसोबत चर्चा करण्यासाठी नोडल अधिकारी राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शाळकरी मुलींच्या मासिक पाळी दरम्यानच्या स्वच्छतेसंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. पंरतु, सार्वजनिक आरोग्य राज्यांशी निगडीत विषय असल्याने आरोग्य सेवा प्रदान करण्याचे जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारांची असल्याची माहिती अँडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला दिली.
समान राष्ट्रीय धोरण तयार करावे
केंद्र सरकारने सर्व राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांसोबत मिळवून सध्यस्थितीत समान राष्ट्रीय धोरण तयार करावे, असे निर्देश सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या.पी.एस.नरसिम्हा, न्या.जे.बी.पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने दिले.उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्दयांचे महत्त्व लक्षात घेता खंडपीठाने राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांचे सचिव, ‘एमएचएफडब्ल्यू’ यांना मासिक पाळी दरम्यानचे स्वच्छता व्यवस्थापन धोरण तसेच योजनांना सादर करण्याचे निर्देश दिले.
गरीब पार्श्वभूमी असलेल्या ११ ते १८ वयोगटातील मुलींना अनेक गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागतो. अशात याचिकाकर्त्या जया ठाकूर यांनी केंद्र तसेच राज्य सरकारने इयत्ता ६ वी ते १२ पर्यंत शिकणाऱ्या मुलींना नि:शुल्क सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करवून देण्याची मागणी याचिकेतून केली आहे. यासोबतच सर्व सरकारी अनुदानित तसेच निवासी शाळांमध्ये मुलींसाठी वेगळे शौचालय उपलब्ध करवून देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी देखील याचिकेतून केली आहे.
